ओबीसी आरक्षणासंबंधी राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार – देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्रातील ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ह्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत. या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न झाला, तर तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ताकीद दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला या हा मोठा धक्का मानला जात आहे. या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यात यावा, याकरता राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

देवेंद्र फडणवीसांनी गुरुवारी, २८ जुलै रोजी माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी यावर भाष्य केले. पुनर्विचार याचिकेसंबंधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी बोलणे झाले आहे. राज्यातल्या २९ हजार ग्रामपंचायती, ३४ जिल्हा परिषदा आणि ३०० पेक्षा जास्त नगरपालिका यांना आरक्षण दिले, मग या ९१ नगरपालिकांना का बाजूला ठेवता, असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला. दरम्यान बांठिया आयोगाने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. हे आरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसी यांची सदस्य संख्या ५० टक्क्यांहून अधिक होऊ नये, अशी अट आहे. त्यानुसार राज्यातील २७ महापालिकांमध्ये ओबीसींसाठी वेगवेगळ्या जागा आरक्षित करण्यात आल्या आहेत. शुक्रवारी, २९ जुलै रोजी हे आरक्षण जाहीर होणार होते.

(हेही वाचा ९५च्या युतीचे ‘ते’ स्वप्न एकनाथ शिंदे पूर्ण करणार)