युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसच्या (UPI Payment) सुविधेमुळे लोकांची व्यवहार करण्याची पद्धत बदलली आहे. गेल्या महिन्यात २४.७७ लाख कोटी रुपयांचे यूपीआय व्यवहार झाले होते. गेल्या काही दिवसांपासून, यूपीआय व्यवहार जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाऊ शकतात अशा बातम्या येत आहेत. २००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जाऊ शकतो असा दावा सोशल मीडियावर केला जात होता. (UPI Payment)
हेही वाचा-प्लास्टिक विरोधी मोहीमेत Navi Mumbai महानगरपालिका सक्रिय; 284 किलो प्लास्टिक जप्त
याबद्दल सरकारकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नव्हती. पण जर असं झालं तर लोक यूपीआय वापरणे सोडून पुन्हा एकदा रोख रकमेकडे वळतील अशीही चर्चा सुरु झाली होती. मात्र आता केंद्र सरकारने याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. (UPI Payment)
The claims that the Government is considering levying GST on UPI transactions over ₹2,000 are completely false, misleading, and without any basis.
👉Currently, there is no such proposal before the government.
👉GST is levied on charges, such as the Merchant Discount Rate…
— CBIC (@cbic_india) April 18, 2025
यूपीआय व्यवहार जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा दावा केंद्र सरकारने फेटाळून लावला आहे. हे वृत्त पूर्णपणे खोटे, दिशाभूल करणारे आणि निराधार आहेत, असे सरकारने म्हटलं. अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी सांगितले की, सरकारचा असा कोणताही प्रस्ताव नाही. त्यामुळे आता केंद्र सरकार २००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या यूपीआय व्यवहारांवर कोणताही जीएसटी आकारणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे. (UPI Payment)
हेही वाचा-दीड कोटी प्राथमिक सदस्यांची नोंदणी करून Maharashtra BJP ने रचला इतिहास
“पेमेंट गेटवे किंवा इतर माध्यमांद्वारे आकारल्या जाणाऱ्या सेवा शुल्कांशी जोडलेल्या शुल्कांवरच जीएसटी आकारला जातो. तथापि, जानेवारी २०२० पासून, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने व्यक्ती ते व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवरील एमडीआर काढून टाकला आहे, याचा अर्थ यूपीआय पेमेंटवर कोणताही अतिरिक्त शुल्क आकारला जात नाही. त्यामुळे जीएसटी आकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,” असे स्पष्टीकरण अर्थ मंत्रालयाकडून देण्यात आले आहे. (UPI Payment)
हेही वाचा- मंगेशकर रुग्णालयावर टीका करणाऱ्या Supriya Sule यांचा ‘दिव्याखाली अंधार’
सरकारचे उद्दिष्ट डिजिटल पेमेंट आणि विशेषतः यूपीआयला प्रोत्साहन देणे आहे. याअंतर्गत, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ पासून यूपीआय प्रोत्साहन योजना लागू करण्यात आली आहे, जी विशेषतः कमी रकमेच्या व्यक्ती ते व्यापारी व्यवहारांना प्रोत्साहन देते, असेही अर्थ मंत्रालयाने म्हटले. (UPI Payment)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community