पदोन्नती आरक्षणावरुन सरकारची डोकेदुखी वाढणार? सरकार विरोधात अवमान याचिका दाखल

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, याविरोधात ऑल इंडिया बॅकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉईज फेडरेशनने अनेक आंदोलने केली. मात्र, त्याकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याने अखेर फेडरेशनने सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. यामुळे आता राज्य सरकारची डोकेदुखी पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बिंदू नामावलीप्रमाणे पदोन्नतीच्या कोट्यातील 33 टक्के आरक्षित रिक्त पदे खुल्या प्रवर्गासाठी रिक्त होऊ शकत नाहीत. असे असतानाही राज्य सरकारने मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द केले. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात घेतलेला निर्णय न्यायालयाचा अवमान करणारा असल्याने, न्यायालयाने सरकारवर कारवाई करावी, अशी याचिका ऑल इंडिया बॅकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉईज फेडरेशनने उच्च न्यायालयात केली आहे.

म्हणून न्यायालयात धाव

पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मागे घ्यावा, यासाठी आरक्षण हक्क कृती समितीने राज्यभरात वारंवार आंदोलने केली, सरकारमधील नेत्यांसोबत चर्चा केली. यानंतरही आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने मागे घेतला नाही. अखेर संतप्त होऊन संघटनांनी न्यायासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ऑल इंडिया बॅकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉईज फेडरेशनच्या वतीने अॅड. डॉ. सुरेश माने यांनी ही याचिका दाखल केली असल्याचे आरक्षण हक्क कृती समितीचे राज्य समन्वयक एस के भंडारे यांनी सांगितले.

नेमका काय आहे वाद व कधीपासून सुरू झाला?

राज्यात मराठा आरक्षणावरुन वातावरण तापले असताना अचानक पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आला. त्याला कारणीभूत ठरला राज्य सरकारने ७ मे रोजी काढलेला एक अध्यादेश. या अध्यादेशानुसार राज्य सरकारने शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेमधील सर्व प्रकारच्या पदोन्नतीमध्ये याआधी असलेला ३३ टक्के आरक्षणाचा कोटा पूर्णपणे रद्द ठरवून, १०० टक्के जागा सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यासोबतच, आत्तापर्यंत पदोन्नती आरक्षणाचा लाभ घेऊन पदोन्नती मिळवलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना येथून पुढे २५ मे २००४ पूर्वीच्या सेवाज्येष्ठतेनुसारच पदोन्नती मिळेल, असे स्पष्ट करण्यात आले. त्याचबरोबर २५ मे २००४ नंतर सेवेत आलेल्या आणि आरक्षणाचा लाभ घेऊन पदोन्नती मिळवलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नोकरीवेळच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती मिळेल, हे देखील स्पष्ट केले.

2017 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण ठरवले अवैध

४ ऑगस्ट २०१७ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणासंदर्भात दाखल याचिकेच्या सुनावणीवेळी एक निकाल दिला. यामध्ये न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये देण्यात येणारे ३३ टक्के आरक्षण अवैध ठरवले. राज्य सरकारच्या ७ मे रोजीच्या अध्यादेशात नमूद केल्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालय किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाने अद्याप या आदेशाला स्थगिती दिलेली नाही. पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), भटके विमुक्त (VJNT) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) या समाजघटकांसाठी २००४ च्या कायद्यानुसार असलेले आरक्षण उच्च न्यायालयाने २००४ सालचा अध्यादेश जीआर रद्द केल्यामुळे थांबले.