बेस्ट महाव्यवस्थापक आणि आगार प्रमुखांना मेस्मा लागणार का?

शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदमध्ये प्रथमच बेस्ट उपक्रमाच्या बसेस रस्त्यावर उतरल्या नाहीत. बेस्ट उपक्रम हा अत्यावश्यक सेवांमध्ये मोडत असून, कारवाईच्या भीतीने सर्व वाहक आणि चालक तसेच इतर कर्मचारी कामावर हजर झालेले असतानाही, त्यांना काम न देता आगारप्रमुखांनी बसेस बाहेर काढल्या नाहीत.

त्यामुळे जर बंदच्या वेळी कामगारांनी आंदोलन केल्यास त्यांना नोटीस देत मेस्मा कायदा लावण्याचा धाक दाखवला जातो. तर मग कामगार येऊनही त्यांची सेवा न घेता त्यांना बसवून ठेवणाऱ्या महाव्यवस्थापक आणि आगार प्रमुखांना मेस्मा लावणार का, असा सवाल कामगारांकडूनच केला जात आहे.

(हेही वाचाः ‘महाराष्ट्र बंद’ विरोधात भाजपा उच्च न्यायालयात जाणार!)

एकही बस रस्त्यावर नाही

शेतकऱ्यांवरील हल्ल्याच्या निषेधार्थ राज्यातील आघाडी सरकारमधील घटक पक्षाने पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदला बेस्ट उपक्रमाने उघडपणे पाठिंबा दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. १९९२च्या दंगलीपासून ते त्यानंतरच्या सर्व भारत बंद आणि महाराष्ट्र बंदच्यावेळी बेस्ट बसेसनी रस्त्यावरुन धावत नागरिकांना सुविधा दिली होती. आजवर शिवसेनेने पुकारलेल्या बंदमध्येही बेस्ट बसेना जाळ्या लाऊन त्या रस्त्यावर धावत होत्या. परंतु ११ ऑक्टोबर रोजी पुकारलेल्या महाराष्ट्र बंदच्या दिवशी आगारामधील बसेसची तोडफोड झाल्याचे चित्र रंगवून एकही बस रस्त्यावर आणली गेली नाही.

चालक-वाहकांना आगारात प्रवेश नाही

बेस्ट उपक्रम अत्यावश्यक सेवांमध्ये मोडत असल्याने वाहन चालक आणि इतर कामगार आगारांमध्ये तसेच कार्यालयांमध्ये हजर झाले होते. परंतु अनेक चालकांना व वाहकांना आगारांमध्ये प्रवेश दिला नाही आणि त्यानंतर त्यांना कोणतेही काम न देता बसवून ठेवण्यात आले. त्यामुळे न भूतो न भविष्यती अशी घटना या महाराष्ट्र बंदच्या दिवशी घडली असून, प्रथमच कर्मचारी असूनही एकही बस रस्त्यावर धाऊ शकली नाही.

(हेही वाचाः ‘महाराष्ट्र बंद’ विरोधात भाजपा उच्च न्यायालयात जाणार!)

बसेसची खरंच तोडफोड?

बेस्ट उपक्रमाच्या जनसंपर्क विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, मध्य रात्रीपासून सकाळपर्यंत बेस्ट उपक्रमाच्या ८ बसगाड्या आणि भाडेतत्वावरील एका बसगाडीची तोडफोड करण्यात आली आहे. धारावी, मानखुर्द, शिवाजी नगर, चारकोप, ओशिवरा, देवनार, इनऑर्बिट मॉल या भागांत तोडफोडीच्या घटना घडल्या आहेत. बेस्ट व्यवस्थापनाने पोलिस संरक्षण मागवले असून, परिस्थितीचा आढावा घेऊन सर्व आगारांमधून बसगाड्या चालवण्यात येणार आहेत. मात्र, कोणत्याही बस तोडफोडीच्या ज्या घटना घडल्या आहेत, त्या रात्री बारापूर्वीच्या असल्याचे बोलले जात आहे.

कर्मचारी नाराज

त्यातच प्रत्येक बंदच्या वेळी उपक्रम बसेसना जाळ्या लावून रस्त्यावर उतरवत असते. त्या बसेसना पोलिस संरक्षण घेण्याचा प्रयत्न कधीच होत नाही. त्यामुळे सरकारने आपल्या शासकीय अधिकाराचा आणि दबावाचा वापर करत एकही बस रस्त्यावर उतरणार नाही याची काळजी घेतल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, जर आम्ही आगारांमध्ये उपस्थित असताना बसेस का रस्त्यावर आणल्या जात नाहीत, असाही सवाल त्यांनी आगार प्रमुखांना केला आहे.

(हेही वाचाः बंदच्या नावाखाली सरकारपुरस्कृत दहशतवाद! फडणवीसांचा हल्लाबोल)

सरकारला विसर पडला का?

जर सरकारमधील घटक पक्ष हे अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व सेवांना बंदमध्ये सामील करत असेल, तर मग बेस्ट अत्यावश्यक सेवा असून त्यांचा बसेस रस्त्यावर का आणल्या नाहीत? बेस्ट अत्यावश्यक सेवेत आहे याचा सरकारमधील आणि बेस्टमधील सत्ताधारी पक्षाला विसर पडला का, असा सवाल बेस्ट समितीचे भाजपाचे ज्येष्ठ सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी केला आहे.

त्यांच्यावर कारवाई कधी?

बेस्टमधील हा सर्वात लाजीरवाणा प्रकार असून या बंदमध्ये खुद्द महाव्यवस्थापक उतरले असाच याचा अर्थ होतो. महाव्यवस्थापकांनी बेस्ट सुरळीत कशाप्रकारे चालेल याचा विचार करायला हवा, पण त्याचा विचार न करता त्यांनी ती सेवा बंद ठेवली. जर कोणतेही आंदोलन आणि बंदच्या दिवशी कर्मचारी सेवेत उपस्थित न राहिल्यास त्यांना चार्जशिट दिली जाते, त्यांना मेस्मा लावण्याची भीती दाखवली जाते. तर मग या बंदमध्ये एकही बस रस्त्यावर न आणणाऱ्या महाव्यवस्थापक आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांना मेस्मा लावणार का, असाही सवाल गणाचार्य यांनी केला.

(हेही वाचाः आज ‘महाराष्ट्र बंद’… मग वसुलीचं काय?)

हे तर आश्चर्यच

शिवसेनेच्या कामगार संघटनेला हाताशी धरुन हा प्रकार झालेला असून, वरळी आगारामध्ये सहा इलेक्ट्रीक बसेसचे उद्घाटन करताना पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी बेस्ट उपक्रमाची सेवा अविरत चालू असते असे सांगितले. त्याच वरळी आगारातून बंदच्या दिवशी एकही बस धावली नाही याला काय म्हणायचे, असे सांगत त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.