जुनी पेन्शन लागू होणार? सोमवारी राज्याच्या मुख्य सचिवांसोबत बैठक

शिंदे-फडणवीस सरकार आता २००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या तयारीत आहे यासाठी विविध विषयांवरील बैठका सध्या सुरू आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासाठी तातडीची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीसाठी विरोधी पक्षनेत्यांनाही निमंत्रण देण्यात आले आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आक्रमक झाले असून १४ मार्च पासून या कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आता महत्त्वाची बैठक घेतली जाणार आहे.

( हेही वाचा : समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात! ५ जणांचा मृत्यू, ७ जखमी )

जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी १४ मार्चपासून बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. या संपात माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनीही सामील होण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या सर्व प्रश्नावर सोमवारी बैठक होणार असून यात विरोधी पक्षांना सुद्धा आमंत्रित केले जाईल असे फडणवीस यांनी सांगितले. तसेच कामगार संघटनांना चर्चेसाठी सरकारचे दरवाजे खुले आहे असे सांगून १४ मार्चपासून पुकारण्यात आलेला संप मागे घेण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

सध्या राज्याचा अत्यावश्यक खर्च अर्थव्यवस्थेच्या ५६ टक्के आहे. वेतन, निवृत्ती वेतन, कर्जावरील व्याजावर होणारा हा खर्च मर्यादीत ठेवणे आवश्यक आहे. आता जुनी निवृत्तीवेतन योजना पुन्हा लागू केल्यास अर्थसंकल्पातील अत्यावश्यक खर्च हा ८३ टक्के होण्याची शक्यता आहे. असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.