मुंबई महापालिकेत सत्तापालट…सन १९८४-८५ची पुनरावृत्ती होणार?

मुंबई महापालिकेत मागील आठ मार्चपासून महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आले. शिवसेनेच्या सत्तेतील हे पहिले प्रशासक मानले जात असले तरी महापालिकेतील सत्ता पालटला हे प्रशासक कारणीभूत ठरणार नाही ना असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. या इतिहासाची पुनर्रावृत्ती झाल्यास शिवसेनेला सलग २५ वर्षांच्या सत्तेवर पाणी सोडावे लागणार आहे.

( हेही वाचा : अलर्ट! पाणी जपून वापरा! ‘या’ भागात पाणीपुरवठा बंद! )

२५ वर्षे मुंबई महापालिकेवर सत्ता

मुंबई महापालिकेत तबब्ल ३६ वर्षांनी मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांची प्रशासकाची नेमणूक केली गेली. एप्रिल १९८४ मध्ये द.म. सुकथनकर यांची पहिले प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. तर पुढे १२ नोव्हेंबर १९८४ ते ०९ मे १९८५ या कालावधीत जे.जी. कांगा यांनी प्रशासक म्हणून काम पाहिले होते. त्यानंतर मुंबई महापालिकेत १९८५ मध्ये शिवसेनेची पहिली सत्ता आली होती. त्यात १९८५-८६ मध्ये शिवसेना नगरसेवक छगन भुजबळ हे महापौर बनले होते आणि तिथून १९९१-९२ पर्यंत सेनेची सत्ता होती. परंतु १९९२ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला पुन्हा अफाट यश मिळाले आणि काँग्रेसचे ११२ नगरसेवक निवडून आले. त्यात चंद्रकांत हंडोरे १९९२-९३ मध्ये महापौर बनल्यानंतर अवघ्या चार वर्षांतच ही सत्ता शिवसेनेने काबीज केली. १९९६-९७ मध्ये काँग्रेसची मते फोडून मिलिंद वैद्य हे महापौर बनले तेव्हापासून ते आजतागायत सेनेची सत्ता महापालिकेवर कायम आहे. तब्बल २५ वर्षे मुंबई महापालिकेवर सेनेचा झेंडा अविरत फडकत आहे.

१९८४ पूर्वी मुंबई महापालिकेत काँग्रेसची सत्ता होती. परंतु १९८४मध्ये मुंबई मुंबई महापालिकेची निवडणूक जाहीर होणार होती. परंतु त्याआधी शिवसेनेने तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी जाहीर केलेल्या आणीबाणीला पाठिंबा दर्शवला होता. याला देशभरातून विरोध होत होता. त्यामुळे शिवसेना बॅकफुटला असतानाच राज्यात मुख्यमंत्री असलेल्या वसंतदादा पाटील यांनी मुंबई महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याचा अधिकार स्वत:कडे घेतला. त्यानंतर एप्रिल १९८४पासून महापालिकेवर तत्कालिन आयुक्त असलेल्या महापालिका आयुक्त द.म.सुकथनकर यांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले होते. ही निवडणूक लांबणीवर टाकण्यासाठी तत्कालिन काँग्रेसचे मुंबई प्रदेश अध्यक्ष मुरली देवरा यांनी पुढाकार घेतला होता.

इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार का?

नेमकी आज त्याचप्रकारची स्थिती आहे. ओबीसी आरक्षण मुद्यावरून महापालिकेची निवडणूक लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या सरकारने सर्व पक्षांच्या संमतीने घेत प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत ८ मार्च २०२२पासून महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांना प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले. परंतु निवडणूक लांबणीवर टाकून प्रशासक नेमण्याचा प्रयत्न १९८४मध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील आणि तत्कालिन मुंबई अध्यक्ष मुरली देवरा यांच्या अंगलट आली. या चुकीमुळे काँग्रेसला सत्ता हातची गेली आणि शिवसेनेची सत्ता आली. मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा डाव या विषयावर शिवसेनेने ही निवडणूक लढवली होती. या यशानंतर त्यांनी मागील कधीच मागे वळून पाहिले नाही.

विशेष म्हणजे महापालिकेत सत्तेवर जे होते, त्या शिवसेनेची राज्यात सत्ता आहे आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे हे मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे १९८४मध्ये काँग्रेसचे वसंतदादा नाईक हेच मुख्यमंत्री होते. राज्यात सत्ता असतानाही काँग्रेसला महापालिकेतील सत्ता गमावावी लागली होती, हा इतिहास असून ही समिकरणे पुन्हा एकदा २०२२मध्ये जुळून येत आहे. त्यामुळे या इतिहासाची पुनर्रावृत्ती होऊन सत्तापालट होऊन शिवसेनेच्या हातून महापालिका जाईल का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शिवसेनेने त्यावेळी मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा डाव या विषयावर निवडणूक लढवली होती, तर यंदा शिवसेनेकडे तसा कोणताही विषय नसून दोन्ही ठिकाणी सत्ता असूनही जनतेमध्ये नाराजी आहे. त्यात भाजप हे महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचे मुद्दे बाहेर काढत असल्याने त्यामुळे शिवसेनेची प्रतिमा मलिन होत आहे. त्याचा फटका आगामी निवडणुकीत बसला जाण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे १९८४-८५चा इतिहास पुन्हा बदला जातो की कायम राहतो याकडेच सर्वांच्या नजरा लागून आहेत.