पाचही राज्यातील विधानसभा निवडणूक (Assembly Elections) संपल्यानंतर संसदेचे हिवाळी अधिवेशन (Parliament Winter Session) सुरु होणार आहे. यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष या अधिवेशनात पारित करण्यात येणाऱ्या विधेयकाकडे लक्ष ठेवून आहेत. पाच राज्यातील निवडणूकीचा निकाल ३ डिसेंबरला लागणार आहे. यापूर्वी २ डिसेंबरला केंद्र सरकारने (Central Govt) सर्व पक्षीय बैठक बोलविली आहे.ही बैठक प्रत्येक वेळ अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी होते. मात्र यावेळी एक दिवस आधी घेण्यात आली आहे. (Parliament Winter Session)
तसेच संसदेचे हिवाळी अधिवेशन (Parliament Winter Session) ४ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाची विधेयके मांडली जाणार आहेत. मागील संसदेच्या विशेष अधिवेशनात नवीन संसद इमारतीचे उद्घाटन तर झालेच पण महिला आरक्षण विधेयकही पूर्ण बहुमताने मंजूर करण्यात आले. हिवाळी अधिवेशनाच्या (Winter Session) पार्श्वभूमीवर सध्या सरकारच्या अजेंड्यावर अनेक महत्त्वाची विधेयके आहेत ज्यावर चर्चा होणार असून ती मंजूरही होऊ शकतात. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन (Parliament Winter Session) एकूण १९ दिवस चालणार असून एकूण १५ बैठका होणार आहेत. या काळात आयपीसी (IPC), सीआरपीसी (CrPC) आणि एव्हिडन्स अॅक्टची (Evidence Act) जागा घेणारी तीन प्रमुख विधेयके सर्वात महत्त्वाची मानली जात आहेत, ज्यांची गेल्या अधिवेशनात चर्चा झाली होती. (Parliament Winter Session)
संसदेच्या एका समितीने या विधेयकांवर बरेच विचारमंथन केले आहे आणि सर्वांनी आपले मत दिले आहे. याशिवाय मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबतही विधेयक मांडले जाऊ शकते. त्या विधेयकानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांचा दर्जा कॅबिनेट सचिवांच्या बरोबरीचा करण्यात येणार आहे. सध्या अनेक विरोधी नेत्यांना या विधेयकाबाबत विरोध दर्शवला आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत समान नागरी संहितेबाबत कोणतीही माहिती समोर येत नसल्याने सरकार ती कधी लागू करणार याबाबत स्पष्टता नाही. (Parliament Winter Session)
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात (Parliament Special Session) हे विधेयक मांडता आले असते, असे यापूर्वी सांगण्यात आले होते, परंतु तसे झाले नाही. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत (Lok Sabha Elections) हा मोठा मुद्दा ठरू शकतो, असे मानले जात आहे. सरकारकडून अद्याप कोणताही मसुदा सादर न केल्यामुळे काँग्रेसने (Congress) यावर आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.लोकसभा निवडणुकीची पूर्व परीक्षा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल ३ डिसेंबरला लागणार आहे. या निकालाचा परिणाम चार डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनावर हाेणार आहे. या अधिवेशनात लोकसभेत पैसे घेऊन प्रश्न विचारल्याच्या आरोपप्रकरणी कनिष्ठ सभागृहाच्या नैतिकता पालन समितीने तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा (Mahua Moitra) यांची चौकशी केली होती. त्यामुळे खासदार मोईत्रा यांच्या चौकशीच्या मुद्द्यावरून अधिवेशन गाजणार आहे. त्यासोबतच संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात (Parliament Winter Session) अनेक मुद्द्यांवर विरोधी पक्ष आक्रमक होत सरकारची कोंडी करण्याची शक्यता आहे.
(हेही वाचा – MNS: कुर्ल्यात अमराठी पाट्यांविरोधात मनसे आक्रमक; फिनिक्स मॉलबाहेर पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात)
नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत (Assembly Elections) पाचपैकी तीन राज्यांत भाजप (BJP) काँग्रेसमध्ये (Congress) थेट लढत होत आहे. त्यामुळे पाच राज्यांच्या निकालाचा परिणाम होणार आहे. त्यासोबतच केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांचा मुलगा देवेंद्र तोमर यांचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यामुळे विरोधी पक्ष केंद्रीय मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी करू शकतात. त्यामुळे या प्रकरणात काय कारवाई केली जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या (Trinamool Congress) खासदार महुआ मोईत्रा (Mahua Moitra) यांच्या संसदेच्या नैतिकता समितीने कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे. त्यावर लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला निर्णय घेणारे आहेत. त्यामुळे या कारवाईनंतर विरोधी पक्ष या मुद्द्यावरही हंगामा करू शकतात. (Parliament Winter Session)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community