देशाच्या इतिहासात महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असेल, जेथे अनेक महापालिकांच्या निवडणुका वेळेत होऊ न शकल्याने मागील तीन वर्षांपासून प्रशासक नेमले गेलेले आहेत. सर्व महापालिकांचे काम हे प्रशासक हाकत आहेत. त्यामुळे नगरसेवकांनाही जनता विसरुन गेली आहे. नगरसेवकांशिवाय महापालिकांचे काम होऊ शकते अशा प्रकारचे चित्र निर्माण होत आहे.
महापालिकांमध्ये जरी प्रशासक असले तरी नगरसेवक नाही याची उणीव सर्वांनाच भासत आहे. नगरसेवकांशिवाय महापालिकाही सुनीसुनी झाली आहे. नगरसेवक हा प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांच्यामधील दुवा असतो आणि त्यामुळेच शहराच्या एकूण विकासाची कामे महापालिका प्रशासनाला करता येतात. त्यामुळेच ज्या नगरसेवकांवर टक्केवारी किंवा कंत्राटदारांशी संगनमतांचे अप्रत्यक्ष आरोप करणारे तथा त्यांची कामे न करणारे अधिकारी आज खासगीत नगरसेवकांशिवाय विभागांमधील विकासाची कामे व समस्यांचे निवारण करता येत नाही हे मान्य करतात.
कधी काळी महापालिकेचा नगरपिता म्हणवल्या जाणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना हिंदुह्दयसम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी नगरसेवक हे नाव दिले होते. नगराचे पिता नाही तर ते सेवक आहेत, असे बाळासाहेबांनी सांगितले. कोविडनंतर तसेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय जेव्हा निवडणूक घ्यायचे निर्देश होते, त्यावेळी सर्व पक्षांनी ओबीसीचे आरक्षण नसेल तर आम्ही तेवढेच उमेदवार त्या आरक्षित गटांचे देऊ अशी भूमिका घेतली होती. राज्याच्या तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांना तेव्हा ही भूमिका स्वीकारुन निवडणूक पार पाडता आली असती. एवढेच नाही मुंबई महापालिकेचे १८८८चे स्वतंत्र अधिनियम आहे. या महापालिकेत जेव्हा निवडणूक लांबणीवर पडणार अशी कल्पना येताच प्रशासकांच्या नियुक्तीअभावी सहा किंवा एक वर्षांची मुदत सरकारला देता आली असती. परंतु ठाकरे सरकारने तसे केले नाही व प्रशासक आपल्या हाती असल्याने त्यांनी आयुक्तांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. त्यामुळे सरकारचेही काही आडाखे चुकले व त्यामुळेच ही निवडणूक लांबणीवर पडत नगरसेवकांचे महत्त्व कमी होऊ लागले. याला उध्दव ठाकरेंची शिवसेना तर जबाबदार आहेतच शिवाय इतर पक्षही तेवढेच जबाबदार आहेत, हे विसरुन चालणार नाही.