शक्ती कायदा मंजूर, पण खोटी तक्रार केली तर…

लैंगिक अत्याचार, बाल सुधार कायदा मागील वर्षभर विधीमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे होता. समितीचा अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी हे सुधारित विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले. हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. या सुधारित विधेयकात जर खोटी तक्रार केली, तर संबंधित महिलेला ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

लैंगिक अत्याचार, बाल सुधार कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी शक्ती विधेयक वर्षभरापूर्वी विधिमंडळात दोन्ही सभागृहात मांडले होते, तेव्हा हे विधेयक दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा आले. समितीने १३ बैठका घेतल्या. महिला संघटनांच्या कार्यकर्त्या आणि पोलिस अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर आधीच्या विधेयकातील गुन्ह्यांच्या शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे.

(हेही वाचा शिवसेनेचे हिंदुत्व भेंडी बाजारातील! नितेश राणेंचा घणाघात)

या सुधारणा केल्या!

• डेटा पुरवण्यासाठी कसूर करणाऱ्याला या आधी १ महिना कारागृहाच्या शिक्षेची तरतूद होती, ती ३ वर्षे वाढवण्यात करण्यात आली. बराच वेळा डेटा मिळत नाही म्हणून केसेस लवकर निकाली काढता येत नाहीत.
• बऱ्याच कंपन्या हा डेटा लगेच देत नाही. त्यामुळे डेटा पुरवण्यास कसूर करणाऱ्या कंपनीला ५ लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद होती, ती वाढवून २५ लाख करण्यात आली.
• खोटी तक्रार केली तर आधी १ वर्ष कारागृहाची शिक्षा होती, आता ती १ वर्षापेक्षा कमी नाही आणि ३ वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
• ऍसिड हल्ल्याच्या गुन्ह्यात १० वर्षे कारागृहाच्या शिक्षेची तरतूद होती. आता ती १५ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
• ऍसिड हल्ल्यात पीडित महिलेच्या चेहऱ्यावर शस्त्रक्रिया करून प्लास्टिक सर्जरी करण्याचा खर्च गुन्हेगाराच्या आर्थिक दंडातून वसूल होणार आहे.
• गुन्ह्याचा तपास करताना तक्रार दाखल झाल्यापासून १५ दिवसांच्या कालावधीत तपास पूर्ण करण्याची तरतूद होती, हा कालावधी वाढवून तो ३० दिवस करण्यात आला आहे.
• अटकपूर्व जमीन अर्ज रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली होती, ती तरतूद वगळण्यात आली. कारण खोटी तक्रार केली असेल तर एखाद्याचे आयुष्य खराब होईल.
• महिलांच्या स्वसंरक्षण विषयाबाबत गृह विभागाने आधीच सातारा भागात हे प्रशिक्षण सुरु केले आहे आणि त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे.

हे विधेयक पुन्हा संयुक्त समितीकडे

या कायद्यातीलविधेयक क्रमांक ५२ संयुक्त समितीकडे पाठवण्याची विनंती गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केली. यात प्रत्येक जिल्हा स्तरीय पोलिस ठाण्यात विशेष पथक स्थापन करणे, पीडित महिलांना कायदेविषयक मदत आणि आर्थिक साहाय्य, यांसह पुनर्वसनासाठी संस्था स्थापन करणे, विशेष सरकारी अभियोक्ता नियुक्त करणे अशा तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.