- सुहास शेलार
राज्याचे तिसरे महिला धोरण महिला दिनी म्हणजेच ८ मार्चला मंजूर करण्यात सरकार अपयशी ठरल्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात तरी ते मांडले जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, खाते बदलाच्या गोंधळात हे धोरण लटकले आहे. नव्या मंत्र्यांनी अद्याप आढावा न घेतल्याने पावसाळी अधिवेशनात हे धोरण मांडण्यात आले नाही, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
महिला दिनाचा मुहूर्त साधला गेला नाही तरी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपण्यापूर्वी हे धोरण जाहीर करण्याचा प्रयत्न असेल, असे तत्कालीन महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले होते. मात्र, महिला आमदार व अन्य काही महनीय स्त्रियांच्या सूचनांचा अंतर्भाव व्हावा आणि मगच अंतिम स्वरूप देऊन धोरण जाहीर करावे, असे निर्देश उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. त्यानंतर महिला दिनापासून पुढील आठ दिवसांची मुदत देऊन लेखी सूचना मागविल्या जातील, त्यातील योग्य त्या सूचनांचा अंतर्भाव करून महिला धोरण जाहीर करण्याचा मानस असल्याचे लोढा यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर उच्चस्तरीय टास्क फोर्सची निर्मिती करून पुढील अधिवेशनात प्रभावी असे महिला धोरण मांडण्याच्या प्रयत्नात लोढा होते. मात्र, अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीच्या ९ मंत्र्यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि लोढा यांच्याकडचे महिला, बालकल्याण खाते राष्ट्रवादीच्या अदिती तटकरे यांच्याकडे गेले. पावसाळी अधिवेशनाला दोन दिवस शिल्लक असताना खातेवाटप झाल्यामुळे त्यांना महिला धोरणाचा आढावा घेता आला नाही. त्यामुळे या अधिवेशनात हे धोरण मांडण्यात आले नाही. आता त्यासाठी हिवाळी अधिवेशनाची वाट पहावी लागणार आहे.
पार्श्वभूमी अशी…
महिला धोरण तयार करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य होते. १९९४ मध्ये पहिल्या महिला धोरणाची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानंतर २००१ मध्ये दुसरे महिला धोरण जाहीर झाले आणि आता तिसऱ्या धोरणाची प्रतीक्षा आहे. तिसऱ्या धोरणाचा मसुदा यशोमती ठाकूर मविआ सरकारमध्ये महिला व बालकल्याण मंत्री असताना तयार करण्यात आला होता. महिला कल्याणासाठी अल्प, मध्यम व दीर्घ मुदतीच्या उपाययोजना कोणत्या असतील आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी कोणत्या विभागाची असेल, याचा समावेश या धोरणात करण्यात येणार आहे.
(हेही वाचा PM Narendra Modi : मागील ७० वर्षांत एकही युद्धस्मारक बांधले नाही – पंतप्रधानांचा हल्लाबोल)
एलजीबीटीक्यू वर्गाला वगळले
एलजीबीटीक्यू (तृतीयपंथी, समलैंगिक आदी) यांच्या कल्याणाचा विषयदेखील महिला धोरणाच्या मसुद्यामध्ये होता. मात्र, आता त्यात एक तांत्रिक अडचण उद्भवली आहे. केंद्र सरकारने या घटकाच्या कल्याणाची जबाबदारी सामाजिक न्याय विभागाकडे दिलेली आहे आणि महिला धोरणाची अंमलबजावणी ही महिला व बालकल्याण विभागामार्फत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे महिला धोरणातून या घटकाला वगळण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
नवीन महिला धोरणात काय?
- फ्लॅट, घरांच्या खरेदीवेळी महिलांना सामायिक मालकीचा हक्क देणार.
- महिलांना जमिनी लीजवर देण्यासाठी प्राधान्य दिले जाईल.
- महिलांच्या नावावर घर केल्यास मुद्रांक शुल्कात सवलत.
- महिलांसाठी स्वतंत्र सुरक्षित असे रात्र निवारे उभारणार.
- दुष्काळग्रस्त आणि दुर्गम भागातील महिलांची पाण्यासाठीची पायपीट संपविणार.
- महापालिका, नगरपालिकाच्या स्थायी समित्यांमध्ये महिलांना आरक्षण.
- सार्वजनिक वाहतुकीच्या साधनाचे महिला अनुकूल डिझाईन असेल.
- सार्वजनिक वाहनतळांवर महिलांसाठी शौचालये, रॅम्प, रेलिंग, चेंजिंग रूम, एस्केलेटर, सॅनिटरी पॅड व्हेंडिंग मशीन, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा तसेच मदतीसाठी असेल पैनिक बटणसेवा, ते दाबताच यंत्रणा धावून येईल.
- राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग आणि अन्य प्रमुख मार्गावर उभारणार दर २५ किलोमीटरवर महिला शौचालये.
- ऑटो, टॅक्सी, अवजड वाहनांसाठीचे परवाने देताना महिलांना प्राधान्य.
- महिलांना वारसाहक्क मिळतो की नाही, यावर सरकारची नजर.