Women’s Reservation Bill : महिला आरक्षण विधेयक: 27 वर्षांच्या संघर्षाचा सुखद अंत होणार

महिला आरक्षण विधेयकाचा (Women’s Reservation Bill) 27 वर्षांचा संघर्ष सुखद अंताकडे वाटचाल करीत असला तरी; कायदा बनण्यासाठी जेवढी प्रतिक्षा महिला आरक्षण विधेयकाला करावा लागली तेवढी अन्य कोणत्याही विधेयकाच्या वाट्याला आलेली नाही, हे भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातील कटू सत्य आहे. कधी राजकारण तर कधी आरक्षणात आरक्षण तर कधी या विधेयकाचा नेमका फायदा कुणाला होणार? अशा प्रश्नांमुळे हे विधेयक 27 वर्षांपासून अधांतरी अडकून पडले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने महिला आरक्षण विधेयक (Women’s Reservation Bill) सभापटलावर ठेवले असून लोकसभेत त्यावर चर्चा सुरू आहे. विधेयकाला लोकसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यसभेची मंजुरी मिळणेही जवळपास निश्चित आहे. काही चांगल्या कामासाठी ईश्वराने माझीच निवड केली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले होते. यामुळे, संसदेचे विशेष अधिवेशन संपण्यापूर्वी महिला आरक्षण विधेयकाचा 27 वर्षांचा दीर्घाकालीन संघर्षाला पूर्णविराम लागण्याचा क्षण आला आहे.

माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या नेतृत्वातील संयुक्त आघाडी सरकारने 12 सप्टेंबर 1996 रोजी पहिल्यांदा महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मांडले होते. मात्र, सरकारमध्ये सामील जनता दल आणि अन्य पक्षांचा या विधेयकाला विरोध होता. यामुळे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्या गीता मुखर्जी अध्यक्ष असलेल्या समितीकडे विचारविनिमय करण्यासाठी वर्ग करण्यात आले. या समितीमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, सुमित्रा महाजन, सुशीलकुमार शिंदे, ममता बॅनर्जी, नितीश कुमार, मीरा कुमार, उमा भारती, गिरिजा व्यास आणि राम गोपाल यादव यांच्यासह 31 सदस्यांचा समावेश होता. या समितीने सात प्रमुख सुधारणा सुचवल्या होत्या.

समितीने दिलेल्या सूचना
मुळात, महिलांना आरक्षण दिले जात असेल तर ते सुरवातीला १५ वर्षांसाठी देण्यात यावे असा सल्ला देण्यात आला होता. या समितीने डिसेंबर 1996 मध्ये आपला अहवाल सादर केला. यात काही सदस्यांनी आपले आक्षेपही नोंदविले होते. 16 मे 1997 रोजी लोकसभेत यावर चर्चा झाली. परंतु संयुक्त आघाडीतील मित्रपक्षांनीच या विधेयकाला कडाडून विरोध दर्शविला. याच दिवशी शरद यादव यांनी या विधेयकाचा लाभ मिळणाऱ्या शिक्षित आणि अशिक्षित महिलांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. दरम्यान, संयुक्त आघाडी सरकारला हे विधेयक मंजूर करून घेता आले नाही आणि लोकसभेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर हे विधेयकही रद्द झाले.

भाजप सरकारने अनेक प्रयत्न केले
1998 ते 2004 या काळात भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने महिला आरक्षण विधेयक (Women’s Reservation Bill) मंजूर करण्यासाठी अनेक गंभीर प्रयत्न केले. 13 जुलै 1998 रोजी हे विधेयक लोकसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आले. तेव्हा तत्कालीन कायदामंत्री एम. थंबीदुराई यांना सदस्यांच्या विरोधाचा सामना करावा लागला होता. सर्वात जास्त विरोध कुणी करीत होते तर ते लालूप्रसाद यादव यांच्या आरजेडी आणि सपाचे खासदार होते. राजदचे खासदार सुरेंद्र प्रसाद यादव यांनी सभापती जीएमसी बालयोगी यांच्या हातून विधेयकाची प्रत हिसकावून घेतली होती. दुसऱ्या दिवशी हे विधेयक औपचारिकपणे मांडले जाणार होते, परंतु एकमत नसल्यामुळे विधेयकाला पटलावर ठेवता आले नाही.

शेवटी, 23 डिसेंबर 1998 रोजी पुन्हा एकदा हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले. मात्र, लोकसभा विसर्जित झाल्याने हे विधेयकही रद्द झाले. 22 डिसेंबर 1999 रोजी वाजपेयींनी पुन्हा केंद्रात सरकार स्थापन केली तेव्हा तत्कालीन कायदामंत्री राम जेठमलानी यांनी महिला आरक्षण विधेयक पारित करून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, सपा, राजद आणि बसपाने या विधेयकाला जबरदस्त विरोध केला.

यानंतर वाजपेयी यांच्या सरकारने 2000, 2002 आणि 2003 असे तीनदा हे विधेयक पारित करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी पाठिंबा दिला होता. परंतु, यानंतरही हे विधेयक पारित होवू शकले नव्हते. हे विधेयक पारित व्हावे यासाठी तत्कालिन लोकसभेचे अध्यक्ष मनोहर जोशी यांनी जुलै 2003 मध्ये सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. पण या प्रयत्नालाही यश आले नाही.

2004 मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार बनल्यानंतर महिला विधेयक पारित करून घेण्यासाठी पुन्हा प्रयत्न सुरू झाले. यूपीए सरकारने हा विषय आपल्या समान किमान कार्यक्रमात समाविष्ट केला. मात्र, राजदच्या विरोधामुळे हे विधेयक पारित होवू शकले नाही.

(हेही वाचा-Khalistani Terrorism : कॅनडातील प्रकरणात न्याय होईल, यासाठी प्रयत्न करू; ब्रिटनच्या खासदाराकडून खलिस्तानी दहशतवादाविषयी चिंता व्यक्त)

2008 मध्ये सभागृहात घडलेली घटना म्हणजे कलंक
यूपीए सरकारने 6 मे 2008 रोजी महिला आरक्षण विधेयक आणले. परंतु या दिवशी सभागृहात जे घडले त्या कलंकच म्हणावे लागेल. कायदा मंत्री हंसराज भारद्वाज हे महिला आरक्षण विधेयक (Women’s Reservation Bill) सभापटलावर ठेवणार होते. परंतु, त्यापूर्वीच, सपा खासदार अबू आझमी त्यांच्याकडे धावून गेले. यावेळी कॉग्रेसच्या सर्व खासदारांनी भारद्वाज यांच्या सभोवताल सुरक्षेचा घेरा केला आणि त्यांना वाचविले. यानंतर हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले. या समितीने डिसेंबर 2009 मध्ये अहवाल सादर केला.

हे विधेयक २०१० मध्ये राज्यसभेत मंजूर झाले होते
यानंतर मार्च 2010 मध्ये हे विधेयक राज्यसभेत आणण्यात आले. 9 मार्च 2010 हा दिवस ऐतिहासिक आहे जेव्हा दोन दिवसांच्या चर्चेनंतर वरच्या सभागृहाने तो दोन तृतीयांश बहुमताने या विधेयकाला मंजुरी दिली. यावेळी भाजप आणि डावे पक्ष विरोधात होते तरी त्यांनी या विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. मात्र, संपुआ सरकारला हे विधेयक लोकसभेत पारित करून घेता नाही आले. विधेयकावरील मतभेद दूर करण्यासाठी तत्कालिन सभापती मीरा कुमार यांनी 2011 मध्ये सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. परंतु, मतभेद दूर होवू शकले नाही. मात्र, आता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या काळात या विधेयकाला दोन्ही सभागृहाची मंजुरी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. परंतु, यासाठी महिला आरक्षण विधेयकाला(Women’s Reservation Bill) 27 वर्षांचा वनवास सहन करावा लागला.

हेही पहा-