केंद्र सरकारने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. संसदेत दोन्ही सभागृहात हे विधेयक पारित झाले. आता मध्य प्रदेशात शिवराज सिंह चौहान यांनी मोठा महिला आरक्षणावर (Womens Reservation) निर्णय घेतला आहे. या सरकारने महिलांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३५ टक्के आरक्षण दिले आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाने अधिसूचना जारी केली
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या या घोषणेनंतर सामान्य प्रशासन विभागाने अधिसूचना जारी केली असून, त्यानुसार वनविभाग वगळता सर्व विभागांमध्ये महिलांसाठी ३५ टक्के आरक्षणाचा फॉर्म्युला लागू होणार आहे. महिलांना सक्षम आणि स्वावलंबी बनवण्याच्या दिशेने शिवराज सरकारचे हे आणखी एक मोठे पाऊल असल्याचे म्हटले जात आहे. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवराज सिंह चौहान सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्याआधी आणि आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी हा मोठा निर्णय घेतला असून, त्याअंतर्गत मध्य प्रदेशातील महिलांसाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३५ टक्के आरक्षण (Womens Reservation) दिले जाणार आहे. सध्या पोलीस खात्यात फक्त ३० टक्के मुलींची भरती होते. आता ती ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढवत आहे. उर्वरित सर्व नोकऱ्यांमध्ये ३५ टक्के भरती फक्त मुलींसाठीच असतील.
(हेही वाचा Mumbai High Court : फुटपाथवरील लोखंडी खांबांचा व्हीलचेअरसाठी अडथळा; उच्च न्यायालयात जनहित याचिका)
Join Our WhatsApp Community