पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक संसदेत मांडले असले तरी याचा लाभ घेण्यासाठी महिलांना आणखी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. कारण, संसदेच्या दोन्ही सभागृहाची या विधेयकाला मंजुरी मिळाली तरी अंमलबजावणीसाठी आधी मतदारसंघाची पुनर्रचना होईल आणि नंतर जनगणनेची आकडेवारी प्रसिध्द होईल. यानंतर या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ शकेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने संसदेत मांडलेल्या महिला आरक्षण (Women’s Reservation) विधेयकावर लोकसभेत तुफान चर्चा सुरू आहे. हे खरे असले तरी या विधेयकाला लोकसभेची मंजुरी मिळणे जवळपास निश्चित आहे. हीच परिस्थिती राज्यसभेची आहे. येथेही विधेयक पारीत होणे जवळपास निश्चित आहे. परंतु, महिला आरक्षण (Women’s Reservation) विधेयकाला दोन्ही सभागृहाची मंजुरी मिळाली तरी याची अंमलबजावणी व्हायला तीन चार वर्षांची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. कारण, महिला आरक्षण प्रभावी होण्यासाठी आणि प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी घटनेत काही संशोधन करावे लागणार आहेत.
या विधेयकात असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, मतदारसंघाची पुनर्रचना करण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशात लागू होईल. मुळात, यासाठी घटनेमध्ये 128 वे संशोधन करावे लागणार आहे. घटनेत दुरूस्ती करताना घटनेतील कलम 334 नंतर 334A ही नवीन कलम जोडण्यात येईल.
कलम 334 अ समाविष्ट झाल्यानंतर महिला आरक्षण (Women’s Reservation) कायदा लागू करण्यासाठी जनगणना केली जाईल. या जनगणनेची आकडेवारी प्रसिध्द होईल त्यानंतर या कायद्याची अंमलबजावणी होऊशकेल, असे या विधेयकात म्हटले आहे.
हेही पहा-