‘या’ कारणांमुळे रखडले छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय स्मारक!

मुंबईलगत असलेल्या अरबी समुद्रात उभारण्यात येणारे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचे काम न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे रखडले आहे. न्यायालयाने स्मारकाच्या बांधकामाला स्थगिती दिली आहे. १५ जानेवारी २०१९ पासून हे काम पूर्णपणे बंद आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी २७ डिसेंबर या दिवशी विधान परिषदेत दिली. या विषयी छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय स्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीवर अशोक चव्हाण यांनी वरील माहिती दिली. स्मारकाच्या बांधकामावरील स्थगिती उठवण्यासाठी सरकारकडून कोणताही प्रयत्न करण्यात येत नसल्याचा आरोप मेटे यांनी केला.

३ हजार ६४३ कोटी ७८ रुपये किमतीची प्रशासकीय मान्यता

या स्मारकाच्या बांधकामाचे कंत्राट मेसर्स लार्सन अँड टुब्रो कंपनीला १९ ऑक्टोबर २०१८ या दिवशी देण्यात आले आहे. या स्मारकासाठी एकूण ३ हजार ६४३ कोटी ७८ रुपये किमतीची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र स्मारकाच्या बांधकामामुळे पर्यावरणाचा र्‍हास होईल, याविषयी वर्ष २०१६ मध्ये जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाकडून अंतरिम दिलासा न मिळाल्यामुळे याचिकाकर्त्याने सर्वाेच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका प्रविष्ट केली होती. सर्वाेच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केले आहे. अद्याप यावरील सुनावणीची तारीख सरकारने घोषित केलेली नाही.

शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करण्याची मागणी

शिवस्मारकाचे काम सुरू होण्याबाबत शासन स्तरावरून अद्याप कोणत्याही हालचाली दिसत नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी अनेक वेळा आश्वासन देऊनही आढावा बैठका होत नाहीत. राज्यशासनाच्या अनास्थेमुळेच शिवस्मारकाचे काम रखडल्याचे विनायक मेटे यांनी निदर्शनास आणतानाच कोणतीही मुदतवाढ न देता शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करण्याची मागणी त्यांनी केली. मेटे यांच्याबरोबरच शिवस्मारकाच्या बांधकामाबाबतच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यानीही भाग घेतला.

म्हणून स्मारकाचे काम रखडले

शिवस्मारकाच्या रखडलेल्या बांधकामाबाबत माहिती देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज हे देशाचे आराध्यदैवत आहे. त्यांच्या स्मारकाचे काम तातडीने व्हायला हवे. पण न्यायालयीन प्रक्रियेचा गुंता वाढत चालला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पलीकडे राज्य सरकारला जाता येत नाही. मागील सरकारने दक्षता घेतली असती, तर स्मारक रखडले नसते, असा टोलाही चव्हाण यांनी भाजपला लगावला.

( हेही वाचा : ओबीसी आरक्षण वगळून निवडणुका घेऊ नयेत! विधीमंडळात ठराव संमत )

स्मारकाविषयी अधिक माहिती देताना चव्हाण म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्मारकाच्या उभारणीस 28 फेब्रुवारी 2014 मध्ये मान्यता देण्यात आली. निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून 28 जून 2018 मध्ये लार्सन आणि टुब्रो कंपनीबरोबर करार करण्यात आला आणि 19 ऑगस्ट 2018 रोजी कार्यादेश देण्यात आला. करारानुसार 18 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत स्मारकाचे काम पूर्ण व्हावयास हवे होते. मात्र त्यानंतर न्यायालयीन स्थगिती, गेली दोन वर्षे असलेला कोविडचा प्रादुर्भाव यामुळे स्मारकाचे काम रखडलेच, पण पर्यावरणाचा दाखला आणि इतर अनुषंगिक बाबींबाबत उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांमुळे स्मारकाचे काम अधिक रखडल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. प्रकल्पाच्या कामकाजाच्या अनुषंगाने उच्चस्तरीय सुकाणू समिती, प्रकल्प संनियंत्रण व अंमलबजावणी समिती, कार्यकारी समिती अशा तीन समित्यांची पुनरर्चना करून त्यांच्या कार्यकक्षा ठरविण्यात आल्या आहेत. मात्र न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होताच शिवस्मारकाच्या कामाला निश्तच वेगात सुरुवात होईल, असे आश्वासन चव्हाण यांनी दिली.