World Bank : राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे जागतिक बँकेने निधी घेतला परत

भीषण पाणी टंचाई असलेली महाराष्ट्रातील काही गावे जलसमृद्ध करण्यासाठी (World Bank) जागतिक बँकेने विशेष निधी मंजूर केला होता. त्याची जबाबदारी पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागावर देण्यात आली होती. मात्र, गेल्या चार वर्षांत या विभागाने कोणतीच कार्यवाही न केल्याने जागतिक बँकेने हा निधी परत घेतल्याची बाब उघडकीस आली आहे.

जागतिक बँकेने (World Bank) विशेष निधी मंजूर केल्यानंतर राज्य सरकारने २० सप्टेंबर २०१९ रोजी ‘जल स्वराज्य योजना भाग २’ ची घोषणा केली. भीषण पाणीटंचाई असलेल्या ५८ गावांची त्यात निवड करण्यात आली होती. या गावांमध्ये पाणी साठवण टाक्या देण्याचा निर्णय झाला होता.

(हेही वाचा – Raj Thackeray : छगन भुजबळ यांचा जेलमधील अनुभव ऐकून अजित पवार यांची भाजपमध्ये उडी – राज ठाकरे)

परंतु, जागतिक बँकेच्या (World Bank) मदतीने राबवण्यात येणाऱ्या जलस्वराज्य योजनेत ४ वर्षांपूर्वी निवड होऊनही राज्यातील ५८ गावे अद्याप तहानलेली राहिली आहेत. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील अधिकाऱ्यांनी वेळेत या गावांमध्ये ही योजना न राबवल्याने तिची मुदत संपली आणि जागतिक बँकेने निधी परत घेतला, अशी माहिती ‘हिंदुस्थान पोस्ट’च्या हाती लागली आहे.

अकार्यक्षमता झाकण्याचा प्रयत्न

– सरकारी काम आणि वर्षानुवर्षे थांब, अशी म्हण या योजनेच्या बाबतीत तंतोतंत लागू पडते. जागतिक बँक पाठीशी असतानाही केवळ सरकारी बाबूंच्या कारभारामुळे ही योजना रखडली.
– योजना वेळेत पूर्ण न झाल्याने जागतिक बँकेने मुदतवाढ देण्यास नकार दिला. परिणामी केंद्र सरकारने ही योजना बंद केली.
– आपली अकार्यक्षमता झाकण्याचा प्रयत्न करत राज्य सरकारने आता ५८ गावांना जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत पाणी मिळणार असल्याचे सांगितले आहे.
– मात्र, लालफितीच्या कारभारात हे आश्वासन तरी पूर्ण होईल का, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

हेही पहा –