World Economic Forum : उद्योग आणावेच लागतील देवाभाऊ !

• सुजित महामुलकर

गेली पाच वर्षे म्हणजेच २०१९ ते २०२४ या काळात अस्थिर राजकीय वातावरण होते त्याचा थेट परिणाम राज्याची आर्थिक शिस्त काहीशी बिघडण्यात झाला, असे म्हणता येईल. मात्र, दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेने महायुतीवर विश्वास टाकत राज्याला स्थिर आणि मजबूत सरकार दिले. देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) ‘पुन्हा आले’, नव्या सरकारचे सारथ्य स्वीकारले. पंतप्रधानांच्या भाषेत सांगायचे तर ‘महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री देवाभाऊ’ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पहिल्यांदाच ‘जागतिक आर्थिक परिषदे’मध्ये (World Economic Forum) प्रतिनिधित्व करीत आहे. त्यामुळे देवाभाऊ, आता महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा उद्योग क्षेत्रात नव्या उंचीवर घेऊन जात विरोधकांची तोंडे बंद करा, हीच आपल्याकडून अपेक्षा!

तिजोरीवर आर्थिक ताण

२०१९ नंतरची दोन वर्षे जागतिक महामारीची भीषण परिस्थिती हाताळण्यात गेली. त्यानंतर राज्यात शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या माध्यमातून सत्ता परिवर्तन झाले. महाविकास आघाडी जाऊन महायुतीचे सरकार स्थापन झाले. गेल्या दोन-एक वर्षात एकूणच परिस्थिती नियंत्रणात आली असली तरी २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेसह अन्य योजनांचा भार वाढला आणि त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात राज्याची आर्थिक घडी विस्कटली गेल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून वारंवार केला जात आहे. त्यांच्या आरोपात १०० टक्के सत्यता नसली तरी काही प्रमाणात राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण आला, हे मान्य करावेच लागेल. राज्यातील उद्योग बाहेर जात आहेत, परदेशी गुंतवणूकदार गुंतवणुकीसाठी इच्छुक नाहीत असेही चित्र विरोधकांकडून रंगवले जात आहे.

(हेही वाचा – PM Narendra Modi यांचा होणार पहिला आंतरराष्ट्रीय पॉडकास्ट; मुलाखत घेणारे कोण आहेत लेक्स फ्रीडमन?)

करार अंमलात आणा!

ही परिस्थिती बदलण्याची संधी आता देवाभाऊ आपल्याला प्राप्त झाली आहे. स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे येत्या आठवड्यात २० ते २४ जानेवारी २०२५, असे चार दिवस ‘जागतिक आर्थिक परिषद’ (World Economic Forum) आयोजित करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या मार्गदर्शनाखाली या परिषदेत अधिकाधिक सामंजस्य करार करण्यात येतील, यात शंका नाही. मात्र केवळ सामंजस्य करारावर सह्या झाल्याने राज्यात गुंतवणूक येणार नाही, तर त्यातील जास्तीत जास्त करार, हे कसे अंमलात येतील, यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.

सकारात्मक परिणाम

२०२३ मध्ये महाराष्ट्राने १.३७ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले होते तर गेल्या वर्षी त्यात वाढ होऊन ३.५३ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात आले. गेल्या वर्षी सरकारने या सामंजस्य करारांपैकी प्रत्यक्ष किती गुंतवणूक आली यावर विरोधकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून ‘श्वेतपत्रिका’ प्रकाशित करण्याची मागणी केली होती. जून २०२४ मध्ये तत्कालीन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी ही श्वेतपत्रिका काढण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु ते अद्याप पूर्ण झालेले दिसत नाही.राज्याच्या उद्योग विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, यावेळेच्या दावोसमधील परिषदेत ७ लाख कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. तसेच या करारांमधील अधिकाधिक करार २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात अंमलात आणण्याचे प्रयत्न राज्याच्या उद्योग विभागाकडून झाले तर त्याचा दृश्य आणि सकारात्मक परिणाम लवकरच पुढील काही महिन्यांत दिसून येईल. अन्यथा राजकारण्यांच्या पोकळ आश्वासनाप्रमाणे गुंतवणूक केवळ कागदावरच राहील.

(हेही वाचा – Ladki Bahin Yojana : लाडक्या बहिणींसाठी Ajit pawar यांची मोठी घोषणा ; म्हणाले…)

झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळा

महाराष्ट्र आणि तामिळनाडू ही देशातील दोन राज्ये सामंजस्य करारांचे रूपांतर प्रत्यक्ष गुंतवणुकीत करण्यात अग्रेसर मानली जातात. त्यामुळे एकूण सामंजस्य करार किंमतीच्या ८५-९० टक्के करार प्रत्यक्ष गुंतवणुकीच्या स्वरूपात उतरवणे, हे फडणवीसां पुढील आव्हान असेल. मागील काही वर्षांत दावोस येथील परिषदेच्या अनुभवांवर उपसमितीच्या बैठकीत सखोल चर्चा झाल्याचे उद्योग विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. यावेळी पूर्वी झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती कशी टाळता येईल, याची काळजी विभागाकडून घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून पुढे निर्माण होणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यास मदत होईल. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर कामाचा धडाका सुरू केल्याचे काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी बोलत असताना कळले. फडणवीस यांची एकूणच स्वच्छ प्रतिमा आणि प्रशासनावरील पकड जबरदस्त आहे, यात वाद नाही. याच एका कारणामुळे जनतेने भाजपाला भरभरून मतदान केले आणि स्थिर, पारदर्शक सरकार चालवण्याची संधी दिली.

‘देवाभाऊ’ मोठी जबाबदारी

१५ जानेवारी २०२५ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी मुंबई भेटीत खारघर येथील इस्कॉन मंदिराचे उद्घाटन केले. यावेळी मोदींनी देवेंद्र फडणवीसांचा उल्लेख ‘देवाभाऊ’ असा केला आणि फडणवीस यांच्या चेहेऱ्यावर एक स्मित हास्य उमटले. खुद्द पंतप्रधान मोदींनी ‘देवाभाऊ’ या उपाधीला जणू राष्ट्रीय मान्यताच मिळवून दिली. आता ही आदरार्थी उपाधी कायम ठेवण्याची मोठी जबाबदारी फडणवीसांच्या खांद्यावर आहे. गेल्या ५ वर्षात राज्याची डागाळलेली राजकीय प्रतिमा पुसून महाराष्ट्राला आर्थिक, सामाजिक अशा सर्वच आघाड्यांवर गतवैभव प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी देवाभाऊ तुमच्यावर आहे आणि जनतेच्या या अपेक्षा पूर्ण होतील, दावोस परिषदेच्या पूर्वसंध्येला शुभेच्छा!

हेही पहा –