होय, मी सफाई कामगाराचा मुलगा! असे का म्हणाले यशवंत जाधव?

आम्ही २०१८पासून मालकी हक्काची घरे देण्याची मागणी करतानाच १९४६ ऐवजी १९९५पासून जे राहत आहेत त्यांना भाडेप्रमाणित करून मालकी हक्काची घरे देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याचीही मागणी यशवंत जाधव यांनी केली.

होय, मी सफाई कामगाराचा मुलगा आहे आणि मला सफाई कामगाराचा मुलगा असल्याचाही सार्थ अभिमान आहे. माझी आई ही ‘बी’ विभागात सफाई कमगार होती. तिला मदत करण्यासाठी मी डोक्यावर मैला/कचराही वाहिला आहे. मी लहानाचा मोठा सफाई कामगारांच्या वसाहतीतच झाला आहे. जे घर आजही आहे. त्यामुळे सफाई कामगारांचे दु:ख माझ्यापेक्षा अन्य कुणी जाणू शकत नाही, अशा शब्दांत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सफाई कामगारांच्या घराबाबत राजकारण करणाऱ्या भाजपाचा समाचार घेतला.

भाजपचा कुटील डाव यशस्वी होऊ देणार नाही

सफाई वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी महापलिकेच्यावतीने आश्रय योजना राबवली जात आहे. या योजनेच्या कंत्राट कामांमध्ये १८०० कोटींचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप भाजपचे आमदार मिहिर कोटेचा आणि भाजपचे महापालिका गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला होता. या घोटाळ्याचा आरोपांचे खंडन करताना यशवंत जाधव यांनी सफाई कामगारांना मोकळा श्वास घेता यावा, त्यांचा राहणीमानाचा दर्जा सुधारावा तसेच त्यांना प्रशस्त मोठ्या घरात राहता यावे, यासाठी आश्रय योजना आहे. पण ही योजनाच होवू नये आणि सफाई कामगारांनी जुन्याच घरांमध्येही राहावी हीच भाजपची इच्छा आहे. त्यामुळे त्यांचा हा कुटील डाव कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही, असे सांगत २०१८ पासून आपण सफाई कामगारांना मालकी हक्काची घरे देण्यात यावी यासाठी प्रयत्न करत आहोत. पण भाजपला आताच याचा पुळका का आलाय असाही सवाल त्यांनी केला.

(हेही वाचा : शिवसेना म्हणतेय, भाजपाचे १५-२० नगरसेवक संपर्कात)

१२ प्रस्ताव मंजूर केले!

आश्रय योजनेतंर्गत प्रकल्प कामांचे प्रस्ताव आम्ही २०१८पासून मंजूर करत आहोत. आतापर्यंत १२ प्रस्ताव मंजूर केले आहे. पहिला प्रस्ताव ५ ऑक्टोबर २०१८ मध्ये संमत केला. त्यानंतर पुढील वर्षी २ प्रस्ताव मंजूर केले आणि २०२१ मध्ये ८ प्रस्ताव मंजूर झाले. शेवटचा प्रस्ताव ५ ऑक्टोबर २०२१ ला मंजूर केला. परंतु ते म्हणतात एसआरएमध्ये प्रति चौरस फूट १५०० रुपयांमध्ये बांधकाम होते आणि आश्रय योजनेत ४,८६० रुपये प्रति चौरस फुटांचे बांधकाम होते. परंतु या निविदा सत्ताधारी पक्ष म्हणून शिवसेना काढत नाही, तर प्रशासन काढत असते. त्यामुळे निविदा काढत असताना त्यांनी या अंदाजित दराबाबत प्रशासनाकडे तक्रार का केली नाही, असा सवाल त्यांनी केला. तसेच प्रथम आजवर जेवढे हे प्रस्ताव मंजूर केले तेव्हा एसआरएच्या १५०० चौरस फुटांच्या दरात बांधकाम होते याची माहिती का दिली नाही, असाही सवाल केला.

१९९५पासून राहणा-यांना भाडेप्रमाणित मालकी हक्काची घरे देण्याची मागणी

मुळात ते जी मालकी हक्काने घर देण्याची मागणी करत आहे ती वाल्मिकी आवास योजनेअंतर्गत मागणी आहे आणि हा प्रस्ताव आश्रय योजनेचा आहे. त्यामुळे दोन्हींची सांगड घालता येत नाही. भाजपने आश्रय आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वाल्मिकी आवास योजनेचा अभ्यास करावा. आश्रय योजनेतंर्गत आपण वसाहतींचा पुनर्विकास करून सफाई कामगारांना मोठी घरे देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यामुळे जर घरेच बांधली गेली नाही, तर त्यांना मालकी हक्क्काने कशी देणार, असा सवाल करत आवास योजनेतंर्गत मालकी हक्काने घरे देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णयाची गरज आहे. आम्ही २०१८पासून मालकी हक्काची घरे देण्याची मागणी करतानाच १९४६ ऐवजी १९९५पासून जे राहत आहेत त्यांना भाडेप्रमाणित करून मालकी हक्काची घरे देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याचीही मागणी करत आहोत, असे सांगत यशवंत जाधव यांनी २०१८पासून झालेल्या बैठका आणि केलेल्या पत्रव्यवहाराची फाईल्सच माध्यमांसमोर उघड केली. त्यामुळे यासाठी ठोस धोरणाची गरज असून सफाई कामगारांवर शिवसेना पक्ष कदापि अन्याय होऊ देणार नाही. एवढेच नाही तर भविष्यात ही योजना राबवली गेली तरी माझी आईसुध्दा याची लाभार्थी ठरु शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here