पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असतानाच उत्तर प्रदेश सरकारने (Yogi Govt) मोठा निर्णय घेतला आहे. हा नियम राज्य सरकारच्या अखत्यारितील सरकारी विभाग, महामंडळे आणि प्राधिकरणांना लागू असेल.
अतिरिक्त मुख्य सचिव कर्मिष डॉ. देवेश चतुर्वेदी यांनी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असतानाच उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यात ६ महिन्यांसाठी संपावर बंदी घातली आहे. एस्मा अॅक्ट लागल्यानंतर कुठलाही कर्मचारी संपावर गेल्यास अथवा आंदोलन करताना आढळल्यास त्याला या आरोपाखाली वॉरंटशिवाय अटक केली जाईल, असे या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
(हेही वाचा – BMC : महापालिकेच्या निधीचे लाभार्थी केवळ भाजपचे दोनच खासदार)
राज्य सरकारने यापूर्वीही २०२३मध्ये ६ महिन्यांसाठी संपावर बंदी घातली होती. तेव्हा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एस्मा कायदा लागू केल्यानंतर बंदी घालण्यात आली होती.
एस्मा म्हणजे काय?
एस्मा अर्थात, एसेंशियल सर्व्हिसेस मॅनेजमेंट अॅक्ट (Essential Services management Act.)संप रोखण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. हा कायदा जास्तीत जास्त ६ महिन्यांसाठी लागू केला जाऊ शकतो.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community