युवा सेनेने केला शिवसेनेचा घात?

एकेकाळी वाघाची डरकाळी फोडल्याप्रमाणे ‘अरे ला कारे’ म्हणणाऱ्या शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांनी बंड केल्यानंतर या पक्षाची दोन शकलं झाली. आमदारांसह खासदार आणि नगरसेवक तसेच पक्षाचे पदाधिकारीही आता एकनाथ शिंदे गटाच्या दिशेने झूकू लागल्याने अधिकृत शिवसेना कुणाची? पक्षाचे निवडणूक चिन्ह असलेले धनुष्यबाण कुणाचे, असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.

शिवसेनेने तेव्हाच केलेली आत्महत्या 

शिवसेनेची स्थापना ही हिंदुह्दयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली असली, तरी मी घराणेशाही लादणार नाही. तुम्ही उद्धव आणि आदित्यला स्वीकारलेत, हे बाळासाहेबांचे उद्गार होते. यावरून बाळासाहेबांना आपल्या शिवसेनेची काँग्रेस करायची नव्हती, हे स्पष्ट होत आहे. ज्या पक्षाचे ४० आमदार फुटून जातात आणि त्यांच्या पक्षप्रमुखाला मुख्यमंत्री असून तसेच हाती सर्व गुप्तचर यंत्रणा असूनही समजत नाही, याचा अर्थ हा त्यांच्यामधील नेतृत्व क्षमतेचा अभाव. बाळासाहेबांचे पुत्र म्हणून त्यांच्याबाबत सहानुभूती असणे वेगळे आणि पक्षाला एका उंचीवर नेताना आपल्या विचार आणि तत्वांशी तडजोड न करणे हे पक्षाच्या ध्येयधोरणाला धरून असते. पक्ष टिकवण्याच्या दृष्टीकोनातून शिंदे गट बाजूला झाला असेल तर ठाकरेंवर अन्याय झाला म्हणून अश्रू ढाळायची काही गरज नाही. शिवसेनेने जेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससोबत आघाडी केली तेव्हाच शिवसेनेने खऱ्या अर्थाने आत्महत्या केली होती. शिवसेना पक्ष तिथेच अर्धा संपला होता. ४० आमदारांनी बंड करत हे समोर आणून दिले.

(हेही वाचा शिवसेनेचे ४१ आमदार फडणवीसांना ‘भेटले’, आता ११ खासदार शहांना ‘भेटले’)

युवा सेना म्हणजे समांतर शिवसेनाच

आजही शिंदे गट हा आम्ही कुठल्या पक्षात प्रवेश केलेला नाही, आम्ही शिवसेनेचेच आहोत असे सांगत आहे. यावरून त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससोबत जाणं आवडलेलंच नव्हतं, हे स्पष्ट होतं. शिवसेनेने केलेल्या अनैसर्गिक युतीमुळे असंतोषाचा भडका उडाला असला, तरी खऱ्या अर्थाने अंतर्गत खदखद वाढली होती, हे विसरुन चालणार नाही. आदित्य ठाकरे यांच्या राजकीय पुनर्वसनासाठी युवा सेनेची स्थापना झाली. प्रारंभी युवा सेनेची संघटनात्मक पदे निर्माण करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात आदित्य ठाकरे यांचे मावस भाऊ वरुण सरदेसाई यांची युवा सेनेत सरचिटणीस म्हणून निवड झाल्यानंतर युवा सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांसमवेत तथा त्यांच्या बरोबरीने बसवण्याचा प्रयत्न झाला. पण जेव्हा २०१९ मध्ये राज्यातील आघाडी सरकारमध्ये आदित्य ठाकरे मंत्री झाले, तेव्हा वरूण सरदेसाई आणि त्यांच्या युवा सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या वर्तणुकीतही बदल दिसून आला. युवा सेना म्हणजे समांतर शिवसेनाच. शाखाप्रमुखाच्या बरोबरीने शाखाशाखांमध्ये युवा सेनेकडून शाखा अधिकारी, शाखा युवती अधिकारी यांना बसवून त्यांचा हस्तक्षेप वाढवण्यात आला.
यामुळे जुन्या शिवसैनिकांना आव्हान निर्माण केले. एकप्रकारे जुन्या शिवसैनिकांवर अविश्वास दाखवण्यासारखा प्रयत्न होता. यापूर्वी भारतीय विद्यार्थी सेना कार्यरत होती, परंतु शाखाशाखांमधील त्यांचा हस्तक्षेप तसेच त्यांचे महत्व वाढवण्यात आले नव्हते. नारायण राणे, राज ठाकरे यांच्यापाठोपाठ जुने शिवसैनिक सोडून जात असल्याने नवीन शिवसैनिक निर्माण करण्यासाठी तो मार्ग युवा सेनेतून तयार करण्यात आला असला तरी संघटनात्मक पदांमध्ये त्यांना शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बरोबरीने आणून ठेवल्याने याबाबतची नाराजी पक्षात दिसून येत होतीच. परंतु राज्यात सरकार आल्याने सक्रीय झालेले युवा सैनिक आणि पदाधिकारी यामुळेही शिवसैनिकांना आदित्य ठाकरेंच्या भेटीसाठी युवा सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना गळ घालावी लागायची, त्यामुळे ही नाराजी वाढणे स्वाभाविकच होते. दुसरं असं की मागील अडीच वर्षांत मुख्यमंत्री बनल्याने उद्धव ठाकरे यांना शिवसैनिकांना भेटता येत नव्हते. मुख्यमंत्र्यांची सुरक्षा तसेच पुढे कोविड आणि त्यांचे आजारपण यामुळे पक्षप्रमुखांचे भेटणेही दुर्लभ होवून गेले होते, जी भेट होती आणि संवाद होता तो आभासी झाला. त्यामुळे पक्षाची कमान मंत्री असलेल्या आदित्य ठाकरे यांच्या हाती होती. आगामी महापालिका निवडणुकाही त्यांच्याच नेतृत्वाखाली लढल्या जाणार असल्याने त्यांचीही भेट घ्यायची तर सूरज चव्हाण, वरुण सरदेसाई, राहुल कनाल आदींसारख्यांना मस्का मारावा लागायचा. जे उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत मिलिंद नार्वेकर यांच्याकडून केलं जात होतं, तेच आता आदित्य ठाकरे यांच्याबाबत चव्हाण, सरदेसाई आणि कनाल यांच्याकडून केलं जात असल्याने, शिवसैनिकांची ही नाराजी असंतोषात रुपांतर व्हायला वेळ लागला नाही. पक्ष संघटनेच्या पातळीवर ज्याप्रमाणे युवा सेनेचे महत्व वाढवण्याचा प्रयत्न होत असतानाच, दुसरीकडे निवडणुकीत जास्तीत जास्त तरुणांना संधी देण्याचा केलेला विचार हाही कुठे तरी शिवसैनिकांना पटला नव्हता.

आत्मचिंतन करायची वेळ आली

बरं सरकार आल्यावर शिवसैनिकांची कामे होणे आवश्यक होती, ती केली का? तर नाही. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेससोबत आघाडी केल्यानंतर शिवसेनेने कायमच त्यांच्या पक्षांच्या मंत्री आणि आमदारांना तसेच नगरसेवकांना झुकतं माप देण्यास सुरु केले. बंडखोरी केलेल्या आमदारांनी तर उघडपणे हे मान्य केलंय. त्यामुळे राज्यात सत्ता आल्यावर आपल्या पक्षाची कामे होणार नसतील तर कुणाला राग येणार नाही. एवढंच काय तर उपनगराचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पदपथांची सुधारणा करण्याचा जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु आपल्या विभागातील नगरसेवकांनाही या कामांसाठी विश्वासात न घेता परस्पर हा निर्णय घेतला. हीच कामे महापालिकेच्या माध्यमातून करून घेतली असती तर नगरसेवकांच्या कामांमध्ये भर पडली असती. परंतु तसे न करता आदित्य ठाकरे यांनी पालकमंत्री म्हणून संपूर्ण मुंबईत आपली छाप निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. एवढंच काय तर वरुण सरदेसाई यांचा प्रत्येक खात्यांमधील हस्तक्षेप हाही काही मंत्र्यांना आवडत नव्हता. परंतु सरदेसाई हे ठाकरे यांच्या निर्देशानुसारच काम करत असल्याचे चित्र निर्माण केले जात असल्याने, एकप्रकारे मंत्र्यांवरही अविश्वास का, यामुळे हे वातावरण एवढं तापलं की याचा लाव्हारस ४० आमदारांच्या बंडखोरीने उफाळून आला. आज शिवसेनेत जे दोन गट निर्माण झाले त्याला पक्षप्रमुखांचे झालेले दुर्लक्ष आणि युवा सेनेची वाढती ताकद व त्यांना दिले जात असलेले वाढते बळ हेही तेवढंच कारणीभूत आहे. यावरही आता आत्मचिंतन करायची वेळ आली आहे. मुंबई ही नेहमीच ठाकरेंची राहिलेली आहे, परंतु मुंबईच्या बाहेर शिवसेना ही स्थानिक नेत्यांनी आपल्या ताकदीवर वाढवली आहे. ती शहरे, ते तालुके, जिल्हे ठाकरेंचे असू शकत नाहीत. त्यासाठी माणसं जपणं तेवढंच महत्वाचं होतं. त्यामुळे जर पक्षाने नेत्यांना जपले असते, दोन प्रेमाचे शब्द बोलले असते तर ही माणसेही टिकली असती आणि पक्षही. आता बंडखोरी करणाऱ्यांच्या शाखांबाहेर शक्तीप्रदर्शन भलेही तुम्ही कराल, पण मतपेटीत काय पडतंय यावर पक्षाचं भवितव्य अवलंबून असतं,हे विसरुन चालणार नाही. जेव्हा प्रमाणापेक्षा आपण कुणाला जास्त अधिकार देतो किंवा विश्वास टाकतो तेव्हा काय होतं, हे यातून शिकायलं मिळतं.

(हेही वाचा ‘शिवसेनेने राष्ट्रपती पदासाठी राजकारणापलिकडे जाऊन पाठिंबा दिला’, राऊतांचे सूचक विधान)