भोसरी येथील जमी घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या झोटिंग समितीचा अहवाल मंत्रालयातून गहाळ झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. यामुळे अनेक तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.
राज्याचे माजी महसूल मंत्री आणि सध्याचे राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या भोसरी येथील जमीन व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झोटिंग समितीची स्थापना केली होती. या जमिनीच्या घोटाळ्यासंबंधातच खडसेंची ईडीकडून चौकशी करण्यात येत आहे.
खडसेंच्या अडचणी वाढणार?
भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झोटिंग समिती नेमली होती. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश दिनकर झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीवर सरकारने 45 लाख रुपयांचा खर्च केला होता. हा अहवाल आता मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिका-यांना सापडत नसल्याने आता पुन्हा एकदा खडसेंच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
काय आहे भोसरी प्रकरण?
एकनाथ खडसे महसूल मंत्री असताना भोसरी एमआयडीसीतील सर्व्हे नंबर 52 येथील तीन एकर जमिनीचा हा घोटाळा आहे. खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि त्यांचे जावाई गिरीष चौधरी यांनी ही जमीन अब्बास उकानी या व्यक्तीकडून खरेदी केली. पण ही जमीन एमआयडीसीच्या मालकीची असल्याने खडसे यांनी गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करत त्यांना मंत्रीपदावरुन पायउतार व्हावे लागले होते. त्यानंतर झालेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी ही समिती नेमली होती.
विरोधकांनी केला आरोप
हा अहवाल गहाळ झाल्याने आता विरोधकांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारवर टीका करायला सुरुवात केली आहे. भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी एकनाथ खडसे यांना वाचवण्यासाठी हा अहवाल गहाळ करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
Join Our WhatsApp Community