महाराष्ट्रातील सरकारी भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि पेपरफुटीच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने महत्वाच्या कायदे सुधारणा केल्या आहेत. ‘महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा कायदा २०२४’ च्या अंमलबजावणीमुळे परीक्षांवरील पेपरफुटीचे विघ्न दूर झाले असून सुमारे एक लाख उमेदवारांची सरकारी सेवेत नियुक्ती निर्विघ्न पार पडली आहे. (Paper Leak) मागील पाच वर्षांत देशभरात १५ राज्यांतील ४१ पेपरफुटीच्या घटनांमुळे १.४ कोटी उमेदवारांना फटका बसला होता. महाराष्ट्रातही अनेक विद्यार्थ्यांना या संकटाचा सामना करावा लागला होता.
(हेही वाचा – Maharashtra Assembly Election 2024: मतदारांची ओळख पटविण्यासाठी ‘हे’ १२ पुरावे धरले जाणार ग्राह्य!)
२०२०-२१ मध्ये पेपरफुटीच्या घटनांनी विक्राळ स्वरूप घेतले होते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांवर त्याचा मोठा परिणाम झाला होता. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकारने स्पर्धा परीक्षा व्यवस्थेत आमूलाग्र सुधारणा करण्याचे ठरवले. नव्या कायद्यांतर्गत पेपरफुटीत दोषी आढळणाऱ्यांना पाच वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची कठोर शिक्षा देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पेपरफुटी करणारांवर वचक बसणार आहे.
राज्य सरकारने शिक्षक भरती प्रक्रियेसाठी ‘PAVITRA’ हे पोर्टल लाँच करून जवळपास ११,००० शिक्षकांची नियुक्ती केली आहे. याशिवाय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने परीक्षांचे स्वरूप बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे परीक्षेतील वस्तूनिष्ठ प्रकाराऐवजी वर्णनात्मक स्वरूपाला प्राधान्य दिले जाणार आहे. या बदलांमुळे परीक्षांमध्ये पारदर्शकता वाढून उमेदवारांमध्ये विश्वास निर्माण झाला आहे.
पोलिस दलातही भरतीसाठी मोठे पाऊल उचलण्यात आले. त्यानुसार १७,४२१ कॉन्स्टेबल्सची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच प्रशासनाने निकाल प्रक्रियेतील विलंब कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले आहेत. कोविड काळात ज्या उमेदवारांना संधी मिळाली नव्हती त्यांनाही भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी देण्यात आली आहे. (Paper Leak)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community