-
प्रतिनिधी
सन २०२५-२६ या कालावधीसाठी राज्यातील सागरी जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या १३८ मच्छिमार सहकारी संस्थांच्या सभासदांच्या एकूण ७ हजार ७९६ यांत्रिकी मासेमारी नौकांना (Fishing Boats) मार्च महिन्यासाठी १ लाख ६८ हजार १०९ किलोलिटर इतका डिझेल कोटा मंजूर करण्यात आला आहे. ही माहिती मत्स्यव्यवसाय विभागाने जाहीर केली.
(हेही वाचा – Kamala Nehru Park ची देखभाल करणारे हात झाले कमी; अखेर कंत्राटदारावर जबाबदारी)
मच्छिमार नौकांना (Fishing Boats) डिझेल कोटा मंजूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने हा निर्णय घेतला आहे. या योजने अंतर्गत केवळ सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या रिअर क्राफ्ट ऑनलाइन प्रणालीनुसार नोंदणीकृत नौका, ज्यांच्याकडे नौका नोंदणी प्रमाणपत्र आणि विधीग्राह्य मासेमारी परवाना आहे, अशाच अधिकृत मासेमारी नौकांना डिझेल कोटा अनुज्ञेय करण्यात आला आहे.
(हेही वाचा – रिझर्व्ह बँक भारताच्या आर्थिक स्थैर्याचा आधारस्तंभ; राष्ट्रपती Droupadi Murmu यांचे प्रतिपादन)
याशिवाय, महाराष्ट्र सागरी नियमन अधिनियम १९८१ (सुधारित २०२१) च्या तरतुदींचा भंग करणाऱ्या नौकांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. तसेच, गस्ती नौका आणि ड्रोन सर्वेक्षणादरम्यान दोषी आढळलेल्या नौकांचे मासेमारी परवाने रद्द करण्यात आले असून, अशा नौकांना (Fishing Boats) डिझेल कोटा देण्याच्या प्रस्तावात समाविष्ट करण्यात आलेले नाही, असेही मत्स्यव्यवसाय विभागाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मच्छिमारांना त्यांच्या व्यवसायासाठी आवश्यक इंधन उपलब्ध होण्यास मदत होईल, तसेच कायदेशीर आणि नियमानुसार मासेमारी करणाऱ्या नौकांना प्रोत्साहन मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community