मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या विकासकामांसाठी रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड (Rural Electrification Limited) या वित्तीय संस्थेकडून ३० हजार ४८३ कोटींची कर्ज उभारणी केली जाणार असून दुसऱ्या टप्प्यातील १२ हजार कोटींच्या कर्जासाठी नुकतीच सरकारने कर्ज हमी दिली आहे. त्यामुळे आता एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांना अर्थबळ मिळणार असून प्रकल्प वेगाने मार्गी लावण्यास मदत होणार आहे. तसेच एमएमआरडीएच्या विविध पायाभूत सुविधा (MMRDA Infrastructure) प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी ६० हजार कोटींच्या कर्जाची उभारणी करण्यास राज्य सरकारने याआधीच मान्यता दिली आहे. (MMRDA)
मुंबई महानगरात (Mumbai Metropolis) मोठ्या प्रमाणात विविध प्रकल्पांची (MMRDA Project) कामे सुरू आहेत. तसेच मेट्रो, सागरी सेतू, सागरी मार्ग, भुयारी मार्ग, बोगदे, उन्नत रस्ते, प्रवेश नियंत्रण मार्ग, उड्डाणपूल यासारखे विविध प्रकल्प हाती घेतले असून, यासाठी येत्या काही वर्षात एमएमआरडीएला १ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र, सध्या एमएमआरडीएच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने कर्ज आणि रोखे विक्रीतून निधी उभारण्याशिवाय गत्यंतर नाही. त्यानुसार आरईसी या वित्त संस्थेकडून आठ मेट्रो प्रकल्पांच्या कामासाठी ३० हजार ५९३ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात येणार आहे. तसेच राज्य सरकारने दिलेली कर्ज हमी १२ महिन्यांसाठी वैध राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
(हेही वाचा – Kerala मध्ये मुसलमानांच्या लोकसंख्येत हिंदूंपेक्षा पाचपटीने वाढ)
दरम्यान एमएमआरडीएला कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याने मेट्रो ५, मेट्रो ६, मेट्रो ९, मेट्रो १०, मेट्रो १२, मेट्रो ४ आणि मेट्रो २ बी या मार्गांच्या कामांना गती मिळेल. तसेच एमएमआरडीए अन्य २९ प्रकल्पांसाठी पीएफसी या वित्तीय संस्थेकडून ५० हजार ३०१ कोटी रुपयांचे कर्जही घेणार आहे. यामुळे आता एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांना अर्थबळ मिळणार असून प्रकल्प वेगाने पुढे जाणार आहेत.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community