येत्या दिवाळीपर्यंत हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग सुरू करण्याची तयारी शिंदे फडणवीसांकडून केली जात असतानाच, या महामार्गाच्या मंजूर वित्तीय आराखड्यातील बदलांना मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी विविध बॅंकांकडून २८ हजार कोटींचे कर्ज उभारण्यात आले असून, त्याची परतफेड टोलवसुलीमधून केली जाणार आहे. सध्याच्या धोरणानुसार, समृद्धी महामार्गावरून मुंबई ते नागपूर प्रवासासाठी १ हजार २०० रुपये टोल भरावा लागणार आहे.
मुंबई ते नागपूर या ७०१ किमी अंतरावर टोलवसुलीकरता धोरणनिश्चिती करण्यात आली आहे. त्यानुसार, चार चाकी हलक्या वाहनांसाठी प्रत्येक किलोमीटर मागे १.७३ रुपये टोल आकारणी होईल. बस आणि ट्रकला प्रती किमी मागे ५.८५ रुपये, अवजड वाहनांसाठी ९. १८ रुपये आणि अति अवजड वाहनासाठी प्रती किमी ११.१७ रुपये टोल द्यावा लागेल. हे दर ३१ मार्च २०२५ पर्यंत कायम असणार आहेत. या प्रकल्पासाठी १३ बँकांनी २८ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) दिले आहे. या कर्जाचा कालावधी २५ वर्षे आहे. टोलमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून या कर्जाची परतफेड करणे शक्य होणार आहे.
( हेही वाचा: संभाजीनगरचा तीढा सुटला, दसऱ्याच्या मुहुर्तावर पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्या? )
एकूण किंमत ५५ हजार कोटी रुपयांवर
- या प्रकल्पात बांधकामाची रक्कम २८ हजार २६२ कोटी आहे. रॉयल्टी, जीएसटी भूसंपादन, बांधकाम खर्चावरील व्याज आणि भाववाढ अशी मिळून प्रकल्पाची एकूण किंमत ५५ हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे.
- कर्जाची रक्कम जरी २८ हजार कोटी असली, तरी तूर्तास २४ हजार कोटींची उचल घेतली जाणार आहे. कर्जाचा उर्वरित भाग म्हणून ३ हजार ५०० कोटी रुपये सरकारकडून भाग भांडवली अनुदान म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.
- या २४ हजार कोटींपैकी सर्व रकम उचलावी की नाही, याचा निर्णय परिस्थितीनुसार घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. प्रकल्पाची आर्थिक सुसाध्यता जास्त राहील हे लक्षात घेता पाच हजार कोटी इतके अतिरिक्त भांडवल अनुदान सरकार देणार आहे.
- कोरोना काळात प्रकल्प ठप्प पडला. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्याचा कालावधी वाढला. साहजिकच बांधकाम कालावधीतील कर्जावरील व्याजात वाढ होणार आहे. ही बाब लक्षात घेता या प्रकल्पाच्या वित्तीय आराखड्यात बदल झाला आहे.
- महामंडळाने अतिरिक्त व्याजापोटी २ हजार ३९६ कोटी रकमेची मागणी केली आहे. ही रक्कम देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून देण्यात आली.