घुसखोर १३ बांगलादेशी नागरिकांना बांगलादेशात पुन्हा पाठवले; Assam Government चे सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र 

आसामच्या मतिया ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये ताब्यात घेतलेल्या ६३ बांगलादेशी घुसखोर नागरिकांपैकी १३ जणांना पुन्हा बंगालदेशात पाठवून दिले आहे, अशी माहिती आसाम सरकारने (Assam Government) सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली.

“अनुबंध ‘ब’ मधील कागदपत्रांच्या आधारे असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की, ४ फेब्रुवारी २०२५ च्या आमच्या आदेशात उल्लेख केलेल्या यादीतून १३ बांगलादेशी नागरिकांना बांगलादेशात पुन्हा पाठवण्यात आले आहे, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले. ४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी न्यायालयाने संक्रमण शिबिरांमधील ६३ व्यक्तींविरुद्ध कारवाई न झाल्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. शुक्रवारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला पुढे सांगितले की, बांगलादेशी उच्चायुक्तालयाकडे इतर अटकेत असलेल्यांची पडताळणी प्रक्रिया सुरू आहे.

(हेही वाचा Bangladeshi Infiltrators : बेकायदेशीरपणे भारतात प्रवेश करणाऱ्या बांगलादेशी घुसखोराला अटक)

आसाम सरकारने (Assam Government) दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात एक चार्ट समाविष्ट होता ज्यामध्ये असे दिसून आले आहे की, बहुतेक प्रकरणांमध्ये, राष्ट्रीयत्व स्थिती पडताळणी (NSV) फॉर्म १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी परराष्ट्र मंत्रालयाला (MEA) पाठवण्यात आले होते आणि त्याच दिवशी स्मरणपत्रे जारी करण्यात आली होती. १३ बांगलादेशी नागरिकांच्या हद्दपारीची पुष्टी शपथपत्रासोबत जोडलेल्या हस्तांतरण आणि ताब्यात घेण्याची नोंद करून करण्यात आली.

न्यायालयाने आसाम सरकारला (Assam Government) ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत दुसरे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले, ज्यामध्ये एनएसव्हींची स्थिती आणि पुढील कोणत्याही हद्दपारीची माहिती असेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ मे २०२५ रोजी होईल. न्यायालयासमोरील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ज्या व्यक्तींचे राष्ट्रीयत्व अद्याप निश्चित झालेले नाही त्यांचे भवितव्य काय आहे. परदेशी न्यायाधिकरणाने परदेशी म्हणून घोषित केलेल्या परंतु ज्यांचे राष्ट्रीयत्व माहीत नाही  त्यांच्याशी कसे वागायचे हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश खंडपीठाने यापूर्वी केंद्र सरकारला दिले होते. शुक्रवारी, न्यायालयाने केंद्राला आपला प्रतिसाद सादर करण्यासाठी एप्रिल २०२५ अखेरपर्यंतचा वेळ दिला, ज्यावर ६ मे २०२५ रोजी देखील विचार केला जाईल. ४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, न्यायालयाने आसाम सरकारला (Assam Government)अशा व्यक्तींच्या हद्दपारीची प्रक्रिया सुरू करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल फटकारले ज्यांचे राष्ट्रीयत्व माहित आहे.