ऐन मान्सूनमध्ये देशातील 13 राज्यांना वीज संकटाला सामोरे जावे लागणार आहे. याआधी कोळसा संकटामुळे वीज संकट ओढवलेले असताना, आता मात्र राज्यांनी मागील बिलांचा भरणा न केल्यामुळे हे वीज संकट ओढावणार आहे. त्यामुळे या वीज संकटाचं कारण वीजेची कमतरता नसून वीज बिलांची थकबाकी हे यामागचे कारण आहे.
13 राज्यांतील कंपन्यांवर कारवाई
पॉवर सिस्टम ऑपरेशन को-ऑपरेशन लिमिटेडने महाराष्ट्रासह देशातील 13 राज्यांमधील वीज वितरण कंपन्यांना पॉवर एक्सचेंज विकण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे या राज्यांना आता वीज खरेदी करण्यास बंदी घालण्यात आली असून जर राज्यांमध्ये विजेची मागणी वाढली तर संबंधित राज्यांमध्ये वीज कपात करण्यात येईल, असे सांगण्यात येत आहे. महाराष्ट्र,तेलंगणा,मध्य प्रदेश,तामिळनाडू,मणिपूर,मिझोराम,झारखंड,बिहार,जम्मू आणि काश्मीर,राजस्थान,आंध्र प्रदेश,कर्नाटक आणि छत्तीसगड या 13 राज्यांतील वीज कंपन्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
पहिल्यांदाच मोठी कारवाई
त्यामुळे या राज्यांमधील वीज कंपन्या उत्पादनाव्यतिरिक्त एक्सचेंजद्वारे इतर वीज प्रकल्पांमधून वीज खरेदी करू शकणार नाहीत. मुख्य म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर राज्यांनी पॉवर एक्सचेंजद्वारे वीज खरेदीवर बंदी घालण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
नवे नियम लागू
पॉवर प्लांटना होणारा तोटा कमी करण्यासाठी उर्जा मंत्रालयाने नवीन नियमावली जारी केली आहे. या नियमांतर्गत या 13 राज्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या नव्या नियमांनुसार राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांनी वीज कंपन्यांची थकबाकी सात महिन्यांपर्यंत भरली नाही तर त्यांच्यावर पॉवर एक्सचेंजद्वारे वीज खरेदी करण्यास बंदी घातली आहे. 13 ऑगस्टपासून हे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे वीज वितरण कंपन्यांना थकबाकी भरणे अत्यंत गरजेचे आहे.
Join Our WhatsApp Community