MSRTC च्या १४० जाहिरातींच्या जागा परस्पर केल्या हडप

एसटीच्या (MSRTC) स्थानक आणि आगाराच्या आवारातील जाहिरातीच्या जागांवर शासनाच्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्याची निविदा शासनाने परस्पर काढली असून बळजबरीने एसटीच्या १४० जागा  हडप केल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.

एसटीच्या (MSRTC) स्थानक परिसर आणि आवारात वर्षानुवर्षे विविध जाहिराती प्रसिध्द केल्या जात असून त्यांतून काही कोटींचे उत्पन्न महामंडळाला मिळत आहे. या जागा शासनाच्या जाहिरात विभागाने परस्पर हडप केल्या असून त्यावर बळजबरीने अतिक्रमण केले आहे. या जागांवर शासनाच्या जाहिराती प्रसिद्ध करण्यासाठीची निविदा काढण्यात आली असून प्रक्रियेची निविदा पूर्व बैठक म्हणजेच प्री बीड काल माहिती व तंत्रज्ञान संचानालयाने आयोजित केली होती. याला एसटी महामंडळाने (MSRTC) पत्र लिहून आक्षेप घेतला असल्याचे समजत असून यापूर्वी पाच वर्षाच्या करारावर या जाहिरातीच्या जागा भाडे तत्वावर  घेणाऱ्या कंपनीने आक्षेप घेतला आहे . करोडोंचे उत्पन्न देणाऱ्या एसटीच्या जाहिरातींच्या जागांवरील शासनाचे अतिक्रमण सहन केले जाणार नाही असेही बरगे यांनी म्हंटले आहे.

(हेही वाचा Bullet Train प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला वेग; पाचव्या प्री-स्ट्रेस्ड काँक्रीट पुलाचे बांधकाम पूर्ण)

मोटर  ट्रांस्पोर्ट कायदा १९५० नुसार महामंडळाची (MSRTC) स्थापना झाली असून त्यावर राज्य शासनाचे आणि केंद्र शासनाचे समान अधिकार आहेत. धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी संचालक मंडळाची स्थापना करण्यात आलेली असून याच अधिनियमात महामंडळाला त्यांच्या जागांवर जाहीराती करून प्रवाशी उत्पन्नाशिवाय इतर उत्पन्न प्राप्त करून घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. राज्य शासनाला संचालक मंडळाच्या परवानगी शिवाय कोणत्याही जागा किंवा भूखंडा बाबतीतले अध्यादेश काढता येत नाहीत. तरीही राज्य शासनाने महामंडळाच्या (MSRTC)  बसस्थानक परिसरातील जाहिरातींच्या जागांवर नियम बाह्य पद्धतीने अतिक्रमण केले असून या जागा त्यांच्या मर्जीतील खाजगी कंत्राटदाराच्या घशात घालण्याचा डाव आखला असल्याचे दिसून येत आहे.नियम डावलून सुरू असलेली शासनाची ही दादागिरी खपवून घेतली जाणार नाही असेही बरगे यांनी म्हंटले आहे.

एसटी महामंडळाने (MSRTC) बस स्थानकावरील होर्डिंगद्वारे  जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी या पूर्वीच ६० कोटी रुपयांचे कंत्राट पाच वर्षे कालावधी करिता दिले असून दुसऱ्या एका खाजगी संस्थेला एल.सी. डी. व डिजिटल जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी १२ कोटी ५० लाख रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यातून महामंडळाला उत्पन्न मिळत असून शासनाला त्यांच्या जाहिराती प्रसिद्ध करायच्या असल्यास महामंडळाने नियुक्त केलेल्या अधिकृत परवानाधारकाद्वारे केंद्र शासनाने स्वीकृत केलेल्या सवलतीच्या किमान दरात एसटीच्या (MSRTC) अधिकृत जाहिरात परवाना धारकाकडून जाहिराती प्रसिद्ध करता येतात व आज पर्यंत अशाच प्रकारे जाहिराती करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र  शासनाच्या  कोणत्याही विभागाला थेट  बस स्थानकावर जाहिरात करण्याचे अधिकार नसताना नियम पायदळी तुडवून १४० जागा परस्पर हडप केल्याचेही काढलेल्या निविदेतून निदर्शनास आले असून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या प्रकरणांत तातडीने लक्ष घालून निविदा प्रक्रिया स्थगित करण्यात यावी अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे.