खाजगी शाळांच्या फी मध्ये कपात… राज्य सरकारचा निर्णय

१२ वी पर्यंतच्या सर्व मंडळाच्या खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये यंदाच्या वर्षासाठी १५ टक्के शुल्क कपात देण्याचा कायदा (अध्यादेश) मंत्रिमंडळाने बुधवारी फेटाळून लावला. त्यानंतर शालेय शिक्षण विभागाच्या मंत्री वर्षा गायकवाड यांची आश्वासनपूर्ती करण्यासाठी गुरुवारी रात्री शासन निर्णय जारी केला. २०२०-२१ या एका वर्षासाठी एकूण शुल्काच्या १५ टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय तात्काळ अंमलात आला आहे. हा निर्णय राज्यातील सर्व मंडळाच्या सर्व शाळांना लागू असणार आहे.

पालकांना दिलासा

ज्या पालकांनी पूर्ण शुल्क अदा केले आहे, त्यांचा १५ टक्के परतावा पुढच्या तिमाही हप्त्यात परत करण्यात यावा, असे निर्णयात म्हटले आहे. एखाद्या संस्थेने १५ टक्के शुल्क कपातीस नकार दिल्यास पालकांना विभागीय शुल्क नियामक समितीकडे दाद मागता येणार आहे. तसेच शुल्क अदा केले नाही, म्हणून निकाल राखून ठेवणे किंवा विद्यार्थ्यास वर्गातून काढून टाकण्यास मनाई केली आहे.

शिक्षण संस्थांना समज

गेले वर्षभर विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे प्रयोगशाळा, व्यायामशाळा, ग्रंथालय यांचा वापर झालेला नाही. वापर नाही तर मग त्याचे शुल्क विद्यार्थ्यांकडून घेणे नफेखोरी किंवा व्यापारीकरण होईल, अशी समज शिक्षण संस्थांना निर्णयात दिली आहे.