जुन्या पेन्शनच्या मागणीवरुन राज्य सरकारचे सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नसल्याने कर्मचारी संप करण्यावर ठाम आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील तब्बल 18 लाख कर्मचारी संपावर आहेत. निवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचा-यांना आर्थिक सुरक्षा देऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी कर्मचा-यांना दिले मात्र, त्यावर समाधान न झाल्याने सरकारी कर्मचा-यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कर्मचा-यांच्या मागण्या काय?
- नवीन पेन्शन योजना रद्द करणे
- प्रदीर्घकाळ सेवेतील कंत्राटी कामगारांना समान वेतन
- सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरणे
- कोणत्याही अटीशिवाय अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या करा
- सर्व भत्ते केंद्रासमान मंजूर करा
- निवृत्तीचे वय 60 करा
- नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा
- आरोग्य कर्मचा-यांच्या समस्यांचे तत्काळ निराकारण करा
( हेही वाचा: जंगलाबाहेर बिबट्यांची संख्या वाढली; राज्यात २८०० बिबट्यांची नोंद )
संपात सहभागी होणा-यांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1979 मधील नियम 6 च्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य शासकीय- निमशासकीय कर्मचारी यांच्या संघटनेने पुकारलेला हा संप बेकायदेशीर ठरतो. त्यामुळे या संपात सहभागी होणा-या कर्मचा-यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचा-यांनी आपला संप मागे घ्यावा व जनतेची कोणत्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये म्हणून शासकीय कामकाज न थांबवता योग्य मार्गाने आपल्या मागण्या शासनापुढे मांडाव्यात, असे आवाहन शासनाने केले आहे, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव भांगे यांनी म्हटले आहे.
