माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित मोहीम; प्रत्येक जिल्ह्याला २ कोटींचा निधी

राज्यातील ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ या विशेष मोहिमेत महिलांना तपासणीसाठी नेण्याकरिता तसेच औषधांसाठी प्रती जिल्हा २ कोटी रुपये निधी देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

( हेही वाचा : भूविकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना ९६४ कोटींची कर्जमाफी )

प्रत्येक जिल्ह्यासाठी २ कोटी रुपये

या मोहिमेला नवरात्री उत्सवापासून सुरुवात झाली असून आरोग्य तपासणीस चांगला प्रतिसाद आहे. या मोहिमेत राज्यातील अंदाजे ४ कोटी महिलांची आरोग्य तपासणी व औषधोपचार करण्यात येईल. यामध्ये १८ वर्षावरील महिला, माता, गरोदर स्त्रियांचा समावेश आहे. हा कार्यक्रम १५ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत सुरु राहील. लाभार्थ्यांना तपासणीसाठी शिबिराच्या ठिकाणी आणणे व घरी पोहचविणे यासाठी वाहतूक व्यवस्था केल्यास अभियान अधिक प्रभावीपणे राबविता येईल हे लक्षात घेऊन वाहतुकीसाठी निधीची तरतूद करण्याचे ठरले. त्याचप्रमाणे स्थानिक स्तरावर औषधे उपलब्ध करून देण्याची वेगळ्या निधीची तरतूद नसल्याने हा निधी देखील जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना उपलब्ध करून देण्याचे ठरले. त्यानुसार ग्रामीण भागासाठी वाहतूक आणि औषधांकरिता मिळून १ कोटी आणि शहरी आणि महापालिका क्षेत्रासाठी १ कोटी असे प्रत्येक जिल्ह्यासाठी २ कोटी रुपये निधी देण्याचे ठरले.

या मोहिमेदरम्यान वैद्यकिय अधिकारी आणि स्त्रीरोगतज्ञामार्फत १८ वर्षावरील महिला, नवविवाहीत महिला, गरोदर माता यांची तपासणी, औषधोपचार, सोनोग्राफी आणि समुपदेशन करण्यासाठी मेडिकल, डेंटल शिबिरे आयोजित करण्यात येत आहेत. या व्यतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी जास्तीत जास्त तज्ञ तपासणीसाठी उपलब्ध होतील यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. ३० वर्षावरील सर्व महिलांचे कर्करोग मधुमेह, उच्च रक्तदाब, मोतीबिंदू, कान, नाक, घसा व इतर आजारांचे निदान व आवश्यकतेनुसार उपचार व समूपदेशन करण्यात येत आहे. सदर शिबिरांमध्ये अतिजोखमीच्या मातांचे / महिलांचे निदान करून त्यांना आवश्यकतेनुसार उपचार आणि संदर्भ सेवा देण्याचे तसेच जास्तीत महिलांची आरोग्य तपासणी, शस्त्रक्रिया होतील याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे.