राज्यातील २१ लाख शेतकऱ्यांना दणका; ‘हे’ काम केले नाहीतर सरकारी अनुदानाला मुकणार

शेतकऱ्यांना सरकारकडून दरवर्षी अनुदान दिले जाते. मात्र डिसेंबरच्या शेवटच्या हप्त्यासाठी ई-केवायसी असलेल्या शेतकऱ्यांनाच अनुदान देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी ही योजना सरकारने ३१ मार्च २०१९ मध्ये सुरू केली होती. या माध्यमातून केंद्र सरकार ६ हजारांची रक्कम लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात वर्षभरात ३ हप्त्यांमध्ये जमा केली जाते. सुरुवातीला हा लाभ सर्वांना सरसकट मिळत असल्याने कालांतराने यात बदल करण्यात आले आहे ई-केवायसी बंधनकारक करण्यात आली.

( हेही वाचा : 7th Pay Commission : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना २०२३ ठरणार लाभदायक; महागाई भत्ता किती वाढेल? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती)

ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेकवेळा मुदतवाढ देण्यात आली परंतु पात्र नसल्याने लाखो शेतकऱ्यांनी अद्याप ई-केवायसी केलेली नाही. ई-केवायसी न केल्यास दिलेले अनुदान परत घेतला जाईल असे सांगूनही राज्यात अद्याप २१ लाख २ हजार ९०८ शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केलेली नाही. ज्या शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी केली नाही त्यांना शेवटची मुदत म्हणून महिनाअखेर ई-केवायसी करण्याचे बंधन राज्य सरकारने घातले आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी

शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याकरीता प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत सरसकट सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबीयांना (पती, पत्नी व त्यांची १८ वर्षाखालील अपत्ये) २ हजार रुपये प्रती हप्ता याप्रमाणे ३ हप्त्यात ६००० रुपये प्रतीवर्ष लाभ त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येत आहे. लाभार्थ्यास स्वतः पीएम किसान पोर्टलवर https://pmkisan.gov.in/ या लिंक आधारे किंवा सामाईक सुविधा केंद्रामार्फत ई-केवायसी पडताळणी करण्याच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.