फक्त आश्वासनं घरं मात्र मिळालीच नाहीत, गिरणी कामगारांची आर्त हाक!

गिरणी कामगारांना 2001 मध्ये घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र गेल्या 21 वर्षांत केवळ 15 हजार 874 घरांची सोडत म्हाडातर्फे काढण्यात आली. यापैकी 9 हजार 570 कामगारांना घरांचा ताबा मिळाला, तर 6 हजार 301 जणांना घरांचा ताबा मिळालेला नाही. अद्याप 1 लाख 59 कामगार घराच्या प्रतीक्षेत आहेत.

फक्त इतक्याच कामगारांना घराचा ताबा

मुंबई शहर आणि उपनगरातील बंद कापड गिरण्यांच्या जमिनीवर गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. याबाबत 2001 मध्ये अध्यादेशही काढण्यात आला. बंद गिरण्यांच्या एकूण जागेपैकी एक तृतीयांश जागा गिरणी कामगारांच्या घरासाठी देण्याची तरतूद करण्यात आली. या जमिनीवर घरे उभारून त्याचे वाटप करण्याची जबाबदारी सरकारने म्हाडावर सोपवली. त्यानुसार म्हाडाने कामगार आणि वारसांकडून तीन वेळा अर्ज मागवले. कामगारांना घरांचे वाटप करण्यासाठी म्हाडाने केवळ गिरण्यांच्या जागेवर उभारलेल्या 13 हजार 400 घरांची सोडत काढली आहे. म्हाडाने 28 जून 2012 रोजी 18 गिरण्यांच्या जागेवर उभारलेल्या 6 हजार 925 घरांची सोडत काढत कामगारांना घराचा ताबा दिला.

( हेही वाचा :वरळी कोळीवाड्यातील होळीला अमित ठाकरेंची हजेरी! )

जागेचा निर्णय लालफितीत

बाकी उर्वरीत कामगारांच्या घरांसाठी मुंबईत जागा उपलब्ध नसल्याने, ठाणे अंबरनाथ आणि पनवेल येथे 184 एकर जागेची पाहणी केली गेली. त्यापैकी ठाणे जिल्ह्यातील 110 अकर जागा गिरणी कामगारांसाठी योग्य असल्याचं ठरलं. पण, ही जागा देण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत अद्याप सादर झालेला नाही.