- सुजित महामुलकर
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या (Ladki Bahin) माध्यमातून दर महिना बहिणींना देण्यात येणारया १,५०० रुपयांत वाढ होऊन २,१०० रुपये करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन महायुतीने दिले. मात्र ही वाढ येत्या एप्रिल २०२५ पासून मिळण्याची शक्यता कमी आहे. याबाबचे सुतोवाच महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केले.
राज्यात चार महिन्यापूर्वी विधानसभा निवडणूक झाली आणि त्या निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने १८ ते ६५ वयोगटातील महिलांना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ (Ladki Bahin) योजनेच्या माध्यमातून दर महिना १,५०० रुपये लाभ सुरू केला. निवडणूक काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह महायुतीचे अन्य नेते योजनेतील १,५०० रुपये अनुदान २,१०० रुपये करण्यात येईल, असे सांगत होते. मात्र, ही वाढ येत्या आर्थिक वर्षांपासूनच होईल यांची शाश्वती नाही.
आर्थिक तरतूद नाही
महायुती सरकारचे पहिलेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २०२५ हे ३ मार्च २०२५ पासून सुरू झाले असून सोमवारी १० मार्चला राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थ मंत्री अजित पवार वर्ष २०२५-२६ या वर्षाचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करतील. या अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेसाठी १,५०० ते २,१०० रुपये वाढ करण्यासाठी आर्थिक तरतूद करण्यात आली नसल्याचे समजते.
जानेवारी आणि फेब्रुवारीचे पैसे ८ मार्चला
याबाबत विचारलेल्या एका प्रश्नाला विधान परिषदेत उत्तर देताना तटकरे म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमार्फत २ कोटी ५४ लाख महिलांना जानेवारी आणि फेब्रुवारी २०२५ या महिन्याचा लाभ येत्या ८ मार्चला खात्यात जमा होईल.
शिवसेना उबाठाचे आमदार अनिल परब यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला तटकरे उत्तर देत होत्या. या योजनेचा (Ladki Bahin) शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यापासून एकाही निकषात बदल केलेला नाही. जुलै महिन्यापासूनच या योजनेंतर्गत छाननी प्रक्रिया सुरू झाली. या विभागाकडे अन्य योजनेच्या लाभार्थ्यांची आकडेवारी जसजशी प्राप्त होत गेली त्यानंतर अर्ज बाद करण्यात आले, अशी माहिती महिला बालविकास मंत्र्यांनी दिली. दर महिन्याला १८ वर्षे पूर्ण होणाऱ्या महिला या योजनेत समाविष्ट होत असून ज्या महिलांना ६५ वर्ष पूर्ण झाली आहेत त्या आपोआपच अपात्र होणार आहेत, तसंच काही महिला विवाह करून दुसऱ्या राज्यात गेल्या त्या महिला अपात्र ठरल्या, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे बनावट खाती वापरून ज्यांनी नोंदणी केल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या त्यावर कारवाई करण्यात येईल.
जाहीरनामा पाच वर्षांसाठी असतो
महायुतीच्या जाहिरनाम्यात २,१०० देण्याचं आश्वासन दिलं होतं ते कधी देणार, अशी विचारणा विरोधकांनी या चर्चेत केली त्यावर उत्तर देताना आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात २१०० रुपयांचा लाभ दिला जाईल असे आश्वासन दिले नव्हते. जाहीरनामा हा पाच वर्षांसाठी असतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री जेव्हा प्रस्तावित करतील तेव्हा याबाबचा प्रस्ताव आमच्या विभागाकडून तयार करण्यात येईल, असे तटकरे यांनी स्पष्ट केलं. त्याचप्रमाणे महिलांकडून लाभ परत घेण्याची कोणतीही भूमिका शासनाची भूमिका नाही, असे त्या म्हणाल्या.