गेल्या ऑगस्ट महिन्यात पार पडलेल्या शहर फेरीवाला समितीच्या (टीव्हीसी) निवडणुकीसाठी १.२८ लाख फेरीवाल्यांपैकी ९९ हजार फेरीवाल्यांना पात्र ठरवण्यात आले आहे. अंतिम मतदार यादीत मात्र २२ हजार फेरीवाल्यांचीच नोंद आहे. या ७० हजारांहून अधिक नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना अपात्र ठरवल्यामुळे त्यांना मतदान आणि निवडणूक लढवण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले, असा दावा फेरीवाल्यांच्या संघटनेतर्फे करण्यात आला. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने महापालिकेकडे या ७० हजारांहून अधिक नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना नेमके कशाच्या आधारे वगळण्यात आले, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) महापालिकेकडे केली आहे.
(हेही वाचा – Illegal liquor: पोलीस अॅक्शन मोडवर, महाराष्ट्र-एमपी सीमेवरील गावठी दारूचे अड्डे उद्ध्वस्त)
सोमवार, २५ फेब्रुवारी या दिवशी झालेल्या सुनावणीत ७० हजारांहून अधिक नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना नेमके कशाच्या आधारे वगळले गेले? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेकडे केली. तसेच या फेरीवाल्यांना वगळण्याबाबतच्या निर्णयाचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपिठासमोर ही सुनावणी झाली.
या मुद्याबाबत महापालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रातही स्पष्टीकरण नसल्याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. या वेळीही न्यायालयाने पदपथावर व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना अधिवास प्रमाणपत्र (डोमेसाईल) बंधनकारक करण्याचा पुनरूच्चार केला. त्यावर, वैद्यकीय प्रवेशांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अधिवास प्रमाणपत्र अनिवार्य केले जाऊ शकत नसल्याचा निर्वाळा दिल्याचे फेरीवाल्यांच्या संघटनेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
महापालिकेने २००९ सालच्या फेरीवाला धोरणानुसार २०१४ मध्ये फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले होते आणि १.२८ पैकी ९९ हजारांहून अधिक फेरीवाल्यांना पात्र ठरवण्यात आले होते. परंतु, या सर्वेक्षणाला १० वर्षे उलटून गेली आहेत. त्यामुळे, नोंदणीकृत फेरीवाल्यांची संख्या वाढली असावी आणि त्यांच्याकडूनही पुढे आता वगळण्यात आलेल्या फेरीवाल्यांच्या मागणीला आक्षेप घेतला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, समितीच्या मार्फत पात्र फेरीवाल्यांचा मुद्दा निकाली लावण्याची सूचना केली. (Bombay High Court)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community