तीन जमीन मालकांची जमीन कह्यात घेऊन कायद्यात नमूद केलेल्या मुदतीत त्या संपादित केल्याची कोणतीही औपचारिक अधिसूचना न काढल्याने उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा, MHADA) आणि सोलापूर महापालिका (Solapur Municipal Corporation) यांना दंड ठोठावला आहे. या प्रकरणी तिन्ही जमीन मालकांना प्रत्येकी ५० सहस्र रुपये हानीभरपाई म्हणून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
(हेही वाचा – Narendra Modi-Satya Nadella Meet : पंतप्रधान मोदींबरोबरच्या भेटीनंतर नाडेलांची भारतात २५,७२२ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची घोषणा)
बॉम्बे जमीन संपादन आणि मागणी कायदा आणि म्हाडा कायदा, हे दोन स्वतंत्र कायदे आहेत. जमीन संपादित करण्यासंदर्भात अधिसूचना न काढण्याची मुभा कोणत्याच कायद्यांतर्गत राज्य सरकारला नाही. याचिकाकर्त्यांच्या जमीन रस्ते रुंदीकरणासाठी आणि नाल्यासाठी वापरण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एका वर्षात जमीन संपादित केल्यासंदर्भात अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिले. तसे न केल्यास जमिनीचा ताबा मूळ मालकाला देण्यात येईल, असे न्या. एम.एस. सोनक आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपिठाने सुनावले आहे.
राज्य सरकारने अधिसूचना न काढल्याने आपली जमीन आपल्या ताब्यात द्यावी, अशी मागणी तिन्ही जमीन मालकांनी उच्च न्यायालयात केली. जुलै १९८७ मध्ये सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमिनीच्या मागणीसंदर्भात अधिसूचना काढल्यानंतर तिन्ही याचिकादारांच्या जमिनी कह्यात घेण्यात आल्या. राज्य सरकारने जमीन संपादित करण्यासंदर्भात अधिसूचना काढली नाही. २४ वर्षे जमीन ताब्यात ठेवल्यानंतर याचिकादारांनी जमीन परत मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली. त्यावर सुनावणी करतांना न्यायालयाने (Bombay High Court) हा दंड ठोठावला.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community