देशात मोदी सरकार आल्यापासून 2014 ते 2023 या कालखंडात देशभरातील 25 कोटी जनता गरिबीपासून मुक्त झाली आहे नीती आयोगाच्या अहवालात हे म्हटले आहे. या 25 कोटी जनतेमध्ये सर्वाधिक 6 कोटी लोक उत्तर प्रदेशातील असून, त्यानंतर बिहार आणि मध्य प्रदेशचा नंबर लागतो. देशातील बहुआयामी दारिद्र्याचा दर 2013-14 मध्ये 29.17% होता, जो 2022-23 मध्ये 11.28% पर्यंत खाली आला.
या आकडेवारीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि प्रत्येक भारतीयासाठी समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी आम्ही काम करत राहू. NITI आयोगानुसार, बहुआयामी दारिद्र्य हे आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमानाच्या आधारे मोजले जाते. त्यात पोषणमान, बालमृत्यू दर, माता आरोग्य, शाळेत किती वर्षे अभ्यास केला, शाळेतील उपस्थिती, स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, वीज सुविधा, घर, मालमत्ता आणि बँक खाते, असे 12 निर्देशक आहेत. भारतात, बहुआयामी गरिबी निर्देशांक मोजण्यासाठी 12 निर्देशक वापरले जातात, तर जागतिक स्तरावर फक्त 10 आहेत.
Join Our WhatsApp Community