राज्यातील सर्व गड-किल्ल्यांवर मद्यपान केल्यास ३ महिन्यांची शिक्षा आणि १० हजार रुपयांचा दंड, तसेच मद्यपान पित असल्याचे प्रकार निदर्शनास आणून देणार्‍यास ५० टक्के बक्षीस देता येईल का? या संदर्भात विधी आणि न्याय विभागाला संमतीसाठी प्रस्ताव पाठवला आहेे. गड किल्ल्यांवर हेरिटेज मार्शल नियुक्त करण्यात येणार आहे. स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून असे मार्शल सिद्ध करता येतील, अशी माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी १३ मार्च या दिवशी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना दिली. राज्यातील गड किल्ल्यांचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्याविषयीची लक्षवेधी काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
सुरक्षारक्षकांवर कारवाई करावी!
प्रारंभी आमदार संग्राम थोपटे म्हणाले की, मध्य प्रदेश आणि तमिळनाडू राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील राजगड, रायरेश्‍वर, रोहिडेश्‍वर आणि तोरणा ही ४ किल्ले राष्ट्रीय स्मारके म्हणून घोषित करण्याविषयी तशी शिफारस करण्यात यावी, तसेच गड किल्ल्यांचे संवर्धन, संरक्षण आणि सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. वरील किल्ल्यांवर सुरक्षा रक्षकांकडून गैरवापर होत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करावी. राज्यातील सर्व किल्ल्यांची पहाणी करून त्यातील त्रुटी कराव्यात. राज्यातील किल्ल्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे लोकांच्यात तीव्र असंतोष आणि चिडीची भावना आहे. पर्यटकांना सुविधा द्यावे. गड किल्ल्यांवरील दूरवस्था दूर करण्यासाठी शासनाने तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी केली.
(हेही वाचा भूषण देसाईंच्या शिवसेना प्रवेशानंतर सुभाष देसाई काय म्हणाले?)
आमदारांनी तक्रारी दिल्यास सुरक्षारक्षकांवर कारवाई करू!
मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, वरील किल्ल्यांवर सुरक्षारक्षकांकडून गैरप्रकार होत असल्यााविषयी कोणतीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे सुरक्षा रक्षकांवर कारवाई करण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. आमदारांनी तशी तक्रार केल्यास, तर ७ दिवसांत त्या सुरक्षारक्षकाची चौकशी करून दोषी सुरक्षारक्षकांवर कारवाई करू. यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारने गड किल्ल्यांसाठी निधीच उपलब्ध केला नाही, तसेच किल्ल्यांकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे किल्ल्यांचे संवर्धन आणि जतन झालेले नाही.’’
५ वर्षांत १९३.१७ कोटी रकमेची कामे !
सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, ‘राज्यात अनुमाने ३५० किल्ले आहेत. त्यापैकी ४९ किल्ले केंद्र संरक्षित स्मारके असून ते भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, भारत सरकार यांच्या अखत्यारीत आहेत. एकूण ६० किल्ले राज्य संरक्षित स्मारक असून हे किल्ले सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या पुरातत्त्व आणि वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाच्या अखत्यारीत आहेत. केंद्र संरक्षित किल्ल्यांचे जतन आणि संवर्धन भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, भारत सरकार यांच्या वतीने, तर राज्य संरक्षित किल्ल्यांच्या जतन अन् संवर्धन यांचे काम राज्यशासनाच्या निधीतून केले जाते. गेल्या ५ वर्षांत ३६ राज्य संरक्षित किल्ल्यांसाठी १९३.१७ कोटी इतक्या रकमेचे जतन आणि संवर्धन यांचे काम हाती घेण्यात आले आहे, तर त्यापैकी ११९.७५ कोटी इतका निधी व्यय झाला आहे. सद्यःस्थितीत वर्ष २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात शासनाने ५ किल्ल्यांच्या ४४.१९ कोटी इतक्या रकमेच्या जतन आणि संवर्धन कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. ही कामे निविदा स्तरावर आहेत. त्याप्रमाणे १४ डिसेंबर २०२२ या दिवशीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील राज्य संरक्षक स्मारकांचे जतन आणि संवर्धन यांसाठी जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पासून पुढील ३ वर्षांसाठी ३ टक्के निधीची तरतुद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जेणेकरून राज्यातील किल्ल्यांच्या जतन-संवर्धन यांसाठी अधिकाअधिक निधी उपलब्ध होईल.’
Join Our WhatsApp Community