- नागपूर, विशेष प्रतिनिधी
राज्याच्या महसूल वाढीसाठी राज्य सरकारने प्रयत्न सुरू केले असून सन २०१७ ते २०२० या दरम्यानच्या तीन आर्थिक वर्षात वस्तू आणि सेवाकर मागण्यांशी संबंधित व्याज किंवा दंड माफीसाठी लागू करण्यात आलेल्या अभय योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीत तीन हजार कोटीच्या महसुलाची भर पडणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. या अभय योजनेची मुदत ३१ मार्च २०२५ अशी असून तत्पूर्वी करभरणा केल्यास कर मागण्यांशी संबंधित व्याज आणि दंड माफ होणार असल्याने व्यापाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पवार यांनी यावेळी केले.
(हेही वाचा – BMC : मुंबईतील वाढत्या अतिक्रमणांसह अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेचे दुर्लक्ष; आयुक्तांचे आदेश केवळ कागदावरच)
राज्य प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील करदात्यांकडून साधारण १ लाख १४ हजार अर्ज अपेक्षित आहेत. विवादित रक्कम ५४ हजार कोटी रुपयांची आहे. त्यापैकी विवादित कर २७ हजार कोटी रुपयांचा तर दंड आणि शास्तीची रक्कम २७ हजार कोटी रुपयांची आहे. यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता विवादित कराच्या सुमारे २० टक्के रक्कम योजनेमध्ये जमा होते. त्यानुसार या योजनेमध्ये सुमारे ५ हजार ५०० कोटी ते सहा हजार कोटी रुपये विवादित कर रक्कम जमा होणे अपेक्षित आहे, अशी माहिती पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी दिली.
(हेही वाचा – नालासोपारामध्ये चार नवीन रेल्वे उड्डाणपूल तयार करा; आमदार Rajan Naik यांची मागणी)
विवादित कर रक्कमेपैकी अर्धी रक्कम म्हणजे २ हजार ७०० कोटी ते ३ हजार कोटी रुपये राज्य सरकारला मिळतील आणि उर्वरित रक्कम केंद्र सरकारकडे जमा होईल. या योजनेमुळे व्यापाऱ्यांना सुमारे ५ हजार ५०० ते सहा हजार कोटी रुपयांच्या व्याज आणि दंडातून दिलासा मिळेल. या अभय योजनेची माहिती करदात्यांना, वकिलांना, सनदी लेखापाल, नागरिकांना होण्यासाठी व्यापक प्रसिद्धी करण्यात येत असल्याचेही अजित पवार (DCM Ajit Pawar) यांनी स्पष्ट केले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community