वेतनवाढीबाबत सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! 

केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी यांच्या वेतनवाढीचा मुद्दा कायम चर्चेत येत असतो. जेव्हा त्यांच्या वेतनवाढीचा आणि निवृत्तीवेतनाचा विषय येतो, तेव्हा त्यावर निर्णय घेण्यासाठी सरकार कायम वेळकाढूपणा करत असते. मात्र केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आनंद वाटेल असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मागील अनेक दिवसांपासून केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचारी यांच्या वेतनवाढीच्या संबंधीची महत्वाची मागणी होत होती. जे कर्मचारी ३० जून रोजी सेवानिवृत्त व्हायचे त्यांना १ जुलै रोजी वेतनवाढीचा लाभ मिळत नव्हता. तो त्यांना देण्यात यावा, अशी हे प्रमुख मागणी होती. त्याकरता सर्वोच्च न्यायालयात रिव्ह्यू पिटिशन दाखल करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. नियमानुसार ३० जून ते १ जुलैपर्यंत वेतनवाढ दिली जाते. मात्र ३० जून रोजी जे कर्मचारी सेवानिवृत्त व्हायचे त्यांना १ जुलैची वेतनवाढ दिली जात नव्हती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जून रोजी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देण्यात यावी, असा आदेश दिला आहे.

(हेही वाचा पंजाब सरकारचे योगींच्या पावलावर पाऊल

जे शासकीय कर्मचारी ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झाले किंवा होत आहेत, अशा शासकीय, निमशासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांना १ जुलै रोजीच्या वेतन वाढीचा अधिकार आहे. याबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक १७३१/२०१९ मध्ये महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. अशा कर्मचाऱ्यांना १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ द्यावी. याकरता आपण ज्या कार्यालयातून सेवानिवृत्त झालो आहोत, त्या कार्यालयात वेतनवाढ मिळावी म्हणून अर्ज दाखल करावा असे आवाहन कामगार संघटना यांनी केली आहे. मात्र सर्वाच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जोवर केंद्र सरकार आध्यादेश काढणार नाही, तोवर राज्य सरकार यावर आध्यादेश काढू शकणार नाही, त्यामुळे आता केंद्राच्या आध्यादेशाची सरकारी कर्मचा-यांना प्रतिक्षा आहे.