आरजी कार हॉस्पिटल बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सुओ मोटू याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी गुरुवार, २२ ऑगस्ट रोजी झाली, तेव्हा सुनावणीच्या दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील निवासी डॉक्टरांच्या कामाच्या तासांबद्दल चिंता व्यक्त केली. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठी समान सुरक्षा प्रोटोकॉलची शिफारस करण्यासाठी नॅशनल टास्क फोर्स (NTF) ला डॉक्टरांच्या कामाच्या तासांकडे लक्ष देण्यास सांगितले.
काही निवासी डॉक्टर 36 तासांच्या शिफ्टमध्ये काम करतात. नियुक्त केलेल्या समितीने सर्व डॉक्टरांच्या ऑन-ड्युटी तासांमध्ये सुसूत्रता आणण्याकडे लक्ष द्यावे. 36 किंवा 48 तासांच्या शिफ्ट्स अमानवी आहेत, असे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले. निवासी डॉक्टर आणि वैद्यकीय व्यवसायाशी संबंधित इतर सर्व प्रतिनिधींनी केलेल्या सूचना NTF ने विचारात घ्याव्यात, असेही न्यायालयाने (Supreme Court) निर्देश दिले. केंद्रीय कुटुंब कल्याण आणि आरोग्य मंत्रालयाला सर्व भागधारकांना त्यांच्या समस्या NTF पर्यंत पोहोचवण्यासाठी एक निवारण पोर्टल उघडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महिला डॉक्टरांसाठी जवळच्या पोलीस ठाण्याशी निगडित डिस्ट्रेस कॉल सिस्टम सुरू करावी, संस्थात्मक एफआयआर विलंब न करता दाखल करावा, नुकसान भरपाई निधीची स्थापना करा, असेही न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले.
(हेही वाचा निदान चार भिंतीत तरी मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा ठरवा; Uddhav Thackeray यांची मविआच्या नेत्यांकडे मागणी)
एफएआयएमए आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स ऑफ एम्सचे वकील तन्वी दुबे म्हणाल्या, निवासी डॉक्टर कामावर परत येण्यास तयार आहेत, पण कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा उपायांच्या अभावामुळे ते घाबरले आहेत. निवासी डॉक्टरांनी पत्रे पाठवली आहेत, ज्यात त्यांनी म्हटले आहे की, आम्ही कामावर येण्यात तयार आहोत, परंतु आम्हाला अंतरिम सुरक्षा द्यावी, प्रवेशद्वारांवर सुरक्षा रक्षक आणि सीसीटीव्ही हवेत. त्याची दखल घेत न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिवांना अंतरिम सुरक्षा उपाययोजना करण्यासाठी राज्यांचे मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालकांशी सल्लामसलत करण्याचे निर्देश दिले.
Join Our WhatsApp Community