Bombay High Court साठी बीकेसीमध्ये ४ एकर जमीन देणार; राज्य सरकारची SC ला माहिती

मुंबई उच्च न्यायालयाची (Bombay High Court) नवीन इमारत पूर्वीच्या नियोजनाप्रमाणे वांद्र्यातच उभारली जाईल. वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) परिसरातील ४.३९ एकर जागा राज्य सरकार न्यायालयाच्या ताब्यात देईल, अशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला (Supreme Court) सोमवार, १५ जुलै रोजी देण्यात आली.

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड यांच्या खंडपिठाने न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि JB Pardiwala यांना पुढे सांगितले की, उर्वरित 30.46 एकर जमीनही विहित वेळेत उच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द केली जाईल. 9 जुलै रोजी हायकोर्टाने या संदर्भात सर्व संबंधितांची बैठक घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

(हेही वाचा – आता मुंबईतील पूरस्थिती समजणार एका क्लिकवर; ‘Mumbai Flood App’चा कसा होणार फायदा?)

“8 जुलै रोजी, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली न्यायाधिशांच्या समितीसोबत एक अंतर्गत बैठक झाली. 9 जुलै रोजी सर्व भागधारकांनी भाग घेतला. आम्हाला कळवण्यात आले आहे की, 10 सप्टेंबरपर्यंत बीकेसीमधील 4.39 एकरचे संलग्न क्षेत्र त्यांच्या ताब्यात दिले जाईल. राज्य सरकारद्वारे उच्च न्यायालयाने 30.46 एकरचे शिल्लक क्षेत्र उच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द करण्यासाठी कालमर्यादा दर्शविली आहे,” सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी आपल्या आदेशात नमूद केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाची विद्यमान इमारत १५० वर्षे जुनी आहे. त्यामुळे आता नवीन इमारतीची तातडीने आवश्यकता आहे. बॉम्बे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन ठक्कर आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र लिहून सुओ मोटो खटल्याची मागणी केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने एप्रिलमध्ये महाराष्ट्र सरकारला नवीन उच्च न्यायालयाच्या संकुलासाठी गोरेगाव येथे जमिनीची उपलब्धता तपासण्यास आणि प्रस्तावित कोस्टल रोडवरून प्रवेशयोग्यतेचे ढोबळ रेखाचित्र देण्यास सांगितले होते.

संपूर्ण 9.64 एकर जमीन सुपूर्द करणार

प्रकल्पासाठी निश्चित केलेली संपूर्ण 9.64 एकर जमीन सुपूर्द करण्यासाठी डिसेंबर 2024 पर्यंत राज्याला वाट पाहण्याची गरज नाही यावर जोर देण्यात आला. राज्याने या वास्तूच्या बांधकामासाठी आठ वास्तुविशारदांची नावे सुचविली आहेत ज्यांना इमारतीसाठी त्यांचे डिझाइन प्रदर्शित करण्याची संधी दिली जाईल आणि त्यानंतर स्वारस्य व्यक्त केले जाईल.

राज्याने या वास्तूच्या बांधकामासाठी 8 वास्तुविशारदांची नावे सुचविली आहेत. “उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती बैठक घेण्यास स्वतंत्र असतील आणि न्यायाधीश समितीद्वारे प्रकल्पाचे योग्य निरीक्षण केले जाईल,” असे न्यायालयाने पुढे सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 22 ऑगस्ट रोजी होणार आहे. (Bombay High Court )

हेही पहा –