वर्ष २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राज्यातील ४५८ धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये (Charitable Hospitals) तब्बल ४ हजार ३०० कोटी रुपये इतका ‘निर्धन रुग्ण निधी’ जमा झाला; मात्र यांतील केवळ ३-४ टक्के उपचारासाठी वापरला गेल्याचे समोर आले आहे. दैनिक ‘सनातन प्रभात’मध्ये यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. ‘सरकारने गरीब आणि निर्धन रुग्णांना विनामूल्य अन् सवलतीच्या दरात उपचार मिळावे, यासाठी हा निधी खर्च करावा’, असा राज्य सरकारचा आदेश असूनही राज्यातील बहुतांश धर्मादाय रुग्णालये सरकारच्या आदेशाला धाब्यावर बसवत आहेत. राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांकडून (Indigent Patient Fund) सरकारची उघडपणे फसवणूक चालू आहे.
(हेही वाचा – मणिपूरसारखी परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण होण्याची भीती; Sharad Pawar यांचं वादग्रस्त वक्तव्य)
गरीब आणि निर्धन रुग्णांना विनामूल्य अन् सवलतीच्या दरात उपचार मिळावे, यासाठी धर्मादाय रुग्णांना सरकारकडून आयकरामध्ये ३० टक्के सवलत दिली जाते. मागील आर्थिक वर्षात या सवलतीमुळे राज्यातील एका मोठ्या रुग्णालयाला आयकरामध्ये २ कोटी रुपयांचा आर्थिक लाभ झाला. या व्यतिरिक्त वीज आणि पाणी देयकांमध्ये सरकारकडून वेगळी सवलत मिळते. राज्यातील अनेक धर्मादाय रुग्णालये सरकारकडून मिळणार्या या सवलती पदरात पाडून घेतात; मात्र या योजनेचा लाभ गरीब रुग्णांना देत नाहीत, ही वस्तूस्थिती आहे.
या योजनेत प्रत्येक धर्मादाय रुग्णालयाने रुग्णांच्या एकूण देयकांच्या रकमेतील २ टक्के निधी ‘निर्धन रुग्णनिधी’ म्हणून वेगळा ठेवणे बंधनकारक आहे. या निधीतून निर्धन आणि गरीब रुग्णांवर विनामूल्य आणि सवलतीच्या दरात उपचार केले जातात.
नवीन शाखांमध्ये योजनेचा लाभ दिला जात नाही
धर्मादाय रुग्णालयांनी वेगळी शाखा चालू केली असेल, तर त्या ठिकाणीही या योजनेच्या अंतर्गत गरीब आणि निर्धन रुग्णांना या योजनेनुसार उपचार देणे बंधनकारक आहे; मात्र काही रुग्णालयांच्या शाखांमध्ये ही सवलत दिली जात नसल्याचे सरकारला आढळले आहे. धर्मादाय रुग्णालयात गरीब आणि आर्थिक दुर्बल रुग्णांना विनामूल्य आणि सवलतीच्या दरात उपचार दिले जात आहेत का ? याची पहाणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय विशेष मदत कक्षाच्या पथकाला हे अपप्रकार आढळून आले आहेत.
कशी बनवली योजना
हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे (Hindu Vidhidnya Parishad) राष्ट्रीय सचिव अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांच्या प्रयत्नांनी ही योजना महाराष्ट्र राज्यात लागू झाली. वर्ष २००४ मध्ये अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर हे त्यांचे वडील कै. गजानन पुनाळेकर यांची प्रकृती बिघडल्यामुळे त्यांना मुंबईतील जसलोक रुग्णालयात घेऊन गेले; मात्र रुग्णालयात विचारणा करूनही त्यांना सरकारकडून मिळणार्या सवलतीच्या अंतर्गत रुग्णालयाकडून उपचार मिळाले नाहीत. याविषयी अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांनी जसलोक रुग्णालयासह अन्य काही रुग्णालयांना पत्र पाठवून गरीब आणि निर्धन रुग्णांना उपचार मिळण्याविषयी माहिती विचारली; परंतु एकाही रुग्णालयाने उत्तर दिले नाही. त्यामुळे अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) याचिका केली. या याचिकेवरून न्यायालयाने तज्ञांची समिती नियुक्त केली. या समितीच्या शिफारशीवरून न्यायालयाने धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गरीब आणि निर्धन रुग्णांवर विनामूल्य अन् सवलतीच्या दरात उपचार व्हावेत, यासाठी योजना सिद्ध करण्याचा आदेश महाराष्ट्र सरकारला दिला. यातून या योजनेची निर्मिती झाली.
सद्य:स्थितीत मात्र आर्थिक लाभाच्या मागे लागलेली रुग्णालये याला जुमानत नाहीत. त्यासाठी सरकारकडून रुग्णालयांवर कडक कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अखत्यारित असलेल्या विधी आणि न्याय विभागाच्या अंर्तगत या योजनेच्या कार्यवाहीसाठी राज्यस्तरीय विशेष कक्षाची निर्मिती केली आहे. याद्वारे सरकारने या योजनेचा लाभ न देणार्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. (Indigent Patient Fund)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community