शाळा बंद तरीही कंत्राटदारांच्या खिशात ४२ कोटी

शालेय इमारतींची स्वच्छता, सुरक्षा आणि इतर देखभालीसाठी नियुक्त केलेल्या कामांसाठी कोविड काळात चक्क ४२ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. कोविडचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यानंतर सर्व शाळा बंद होत्या. परंतु या कालावधीत कंत्राटदाराने आपल्या सर्व कामगारांना घरी बसून पगार दिला, म्हणून हा खर्च झालेला असून कंत्राटदारांच्या खिशावरील भार कमी करण्यासाठी महापालिकेच्या तिजोरीवरील भार वाढवण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.

तीन वर्षांसाठी कंत्राट

मुंबई महापालिकेच्या शालेय इमारतींची स्वच्छता, सुरक्षा आणि देखभाल करण्यासाठी २००९ पासून खासगी संस्थांवर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तेव्हापासून शाळांच्या कामांसाठी खासगी संस्थांची नेमणूक केली जात आहे. त्यामुळे १८ मार्च २०१६ ते १७ मार्च २०१९ या तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी २०९ कोटी ७८ लाख ६५ हजार रुपयांचे कंत्राट शहर, पूर्व उपनगर आणि पश्चिम उपनगरातील शाळांच्या देखभालीसाठी देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर तीन आणि सहा महिन्यांसाठी पाच वेळा मुदतवाढ देण्यात आली.

(हेही वाचाः रस्ते आणि फुटपाथवरील चरींमध्ये ६० कोटींची भरणी)

सातत्याने मुदतवाढ

१७ मार्च २०२१ पर्यंत त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर १८ मार्च २०२१ पासून १७ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. २०९ कोटींवरुन ३६८ कोटींपर्यंत या तीन कंपन्यांना कंत्राट वाढवून देण्यात आले आहे. कोणत्याही निविदा न काढता चक्क १५९ कोटींचे कंत्राट वाढवून देण्यात आले आहे. मागील मार्च २०२१ रोजी स्थायी समितीपुढे हा प्रस्ताव आला असता समितीने तो फेरविचारार्थ पाठवला होता.

६४ कोटींचा खर्च

ज्या कालावधीत कोविड प्रादुर्भावाचा जोर होता, त्या मार्च २०२० ते मार्च २०२१ या कालावधीत प्रशासनाने सुमारे ६४ कोटी रुपयांची मंजुरी मागितली होती. या काळात सर्व शाळा बंद होत्या. नोव्हेंबर २०२० रोजी प्रथम शाळा सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. परंतु प्रत्यक्षात शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची ५० टक्के उपस्थिती लावण्याचे निर्देश प्राप्त झाले. सप्टेंबर २०२० पासून हाऊस किपिंगची सुविधा बंदच होती, तरीही यावर ६४ कोटींचा खर्च दाखवण्यात आला.

(हेही वाचाः रस्ते कंत्राटांची कामे काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना देण्याचा छुपा डाव! मनसेने प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांनाही केले टार्गेट)

कंत्राटदारांचे खिसे भरण्याचा प्रकार

समिती सदस्यांनी यावर प्रश्न उपस्थित करताच प्रशासनाने समितीच्या मंजुरीनुसार असलेल्या ६४ कोटींच्या निधीपैकी प्रत्यक्षात ४२ कोटी ५८ लाख रुपये खर्च झाला असल्याचे म्हटले. तर २१ कोटी ३९ लाख रुपयांचा निधी शिल्लक असल्याचे आता मध्यवर्ती खरेदी खात्याने सांगितले आहे. या शिल्लक निधीतून मार्च ते ३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंतचे काम देण्याचा निर्णय घेत, कंत्राटदारांचे खिसे कसे भरतील याचाच विचार केल्याचे दिसून येत आहे.

विशेष म्हणजे याची निविदा काढून एक वर्ष उलटत आले तरी प्रशासन यावर कोणताही निर्णय घेत नाही. परंतु जुन्याच कंत्राटदारांना कशाप्रकारे मदत करता येईल याचा विचार करत असल्याचेही दिसून येते.

(हेही वाचाः उद्यान, मैदान देखभालीचे कंत्राट: कंत्राटदारांचा ‘टक्का’ पुन्हा घसरला)