पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. याबाबत निवडणूक आयोगाने (Election Commission) विधानसभा निवडणुकांबाबत चांगलीच तयारी केली असल्याचे लक्षात येत आहे. उमेदवारांच्या खर्चाला आळा घालण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न असल्याचे लक्षात येत आहे.
निवडणूक आयोगाने कार्यकर्त्यांच्या खाण्यापिण्याकडेही लक्ष दिले असल्याचे एका मेन्यू कार्डवरून लक्षात येत आहे. आयोगाने उमेदवारांच्या खर्चासाठी मेन्यू कार्ड (menu card) आणि रेट कार्ड जारी केलं आहे. निवडणुकीच्या वेळी प्रचाराच्या होणाऱ्या खाद्यपदार्थांबाबत एक खास मेन्यू कार्ड (prepared for expenditure ) तयार करण्यात आलं आहे.
(हेही वाचा – Pune Crime: सैन्यदलात भरतीचे अमिष दाखवून तरुणांकडून उकळले २ कोटी रुपये)
या खाद्यपदार्थांची किंमत निवडणूक आयोगाने निर्धारित केली आहे. त्यानुसार, तयार करण्यात आलेल्या रेट कार्डमध्ये उमेदरवारांच्या खर्चाचीही नोंद केली जाणार आहे. जिल्हा निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून उमेदवारांच्या खर्चाची नोंद केली जाणार आहे. त्यामध्ये एक प्लास्टिक खुर्ची ५ रुपये, पाइपची खुर्ची ३ रुपये, व्हीआयपी खुर्ची १०५ रुपये, लाकडी टेबल ५३ रुपये, ट्यूबलाइट १० रुपये, हॅलोजन लाईट ५०० व्हॅट ४२ रुपये आणि १००० व्हॅट ७४ रुपये, तर सोफा ६३० रुपये, अशा पद्धतीने या खर्चाची नोंद केली जाईल.
खाद्यपदार्थ आणि किंमत
निवडणूक आयोगाने उमेदवारांसाठी जारी केलेल्या मेन्यूकार्डवर खाद्यपदार्थांची किंमतही छापण्यात आली आहे.
केळी – २१ रुपये डझन
शेव – ८४ रुपये
द्राक्षे – ८४ रुपये किलो
आर ओ पाणी – २० रुपये लिटर
कोल्डड्रिंक – एमआरपी किंमत
उसाचा रस- 10 रुपये एक ग्लास
जेवणाची थाळी – ७१ रुपये प्लेट
याव्यतिरक्त गाडी भाड्याची किंमतही आयोगाने निर्धारित केली आहे. मिनी २० सीटर गाडीसाठी रोज ६३०० रुपये भाडे, ३५ सीटर बससाठी ८४०० रुपये भाडे, व्हिडियो व्हॅन ५२५० रुपये, ड्रायव्हर मजुरी ६३० रुपये या हिशोबाने खर्च लावण्यात येणार आहे.
चहा-कॉफी-रसगुल्ला
चहा ५ रुपये, कॉफी १३ रुपये, समोसा १२ रुपये, तर रसगुल्ला प्रतिकिलोसाटी २१० रुपये खर्च लावण्यात येणार आहे.
नियम
उमेदवाराने केलेल्या खर्चाचा हिशोब निवडणूक आयोगाला देणं बंधनकारक आहे. गेल्या निवडणुकीत ज्या उमेदवाराने खर्च दिला नाही, त्याच्यावर आयोगाने कारवाई केली आहे. अशा ४६ नेत्यांना निवडणूक लढण्यास बंदी घातली आहे. एकंदरीत निवडणूक जिंकण्यासाठी उमेदवार कोटी रुपये खर्च करण्यास तयार असतात. त्यामुळे या खर्चाला आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा हा प्रयत्न असल्याचे लक्षात येत आहे.