मुंबई महापालिकेच्या सन २०२३-२४चा सुधारीत अर्थसंकल्प प्रशासक (स्थायी समिती) यांनी २८ फेब्रुवारी रोजी मंजूर केला. विशेष म्हणजे या अर्थसंकल्पांमध्ये भाजपच्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये प्रत्येकी ३ कोटी रुपयांची तरतूद आयुक्तांनी केल्यानंतर इतर पक्षांनीही आपल्या पक्षाच्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागात प्रत्येकी तीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार आयुक्त तथा प्रशासक या निधीची तरतूद इतर पक्षाच्या प्रभागांमध्ये करण्यास तयारही होते. त्याबाबत प्रशासकांनी सकारात्मक भूमिकाही घेतली होती. परंतु भाजप वगळता इतर पक्षांच्या माजी नगरसेवकांनी आयुक्तांना घेराव घालून केलेल्या आंदोलनानंतर प्रशासकांच्या भूमिकेत बदल झाल्याचे बोलले जात आहे. स्थायी समितीमध्ये मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पात इतर पक्षांच्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये तीन कोटींची तरतूद करण्यात आलेली नाही. ५० खोके, एकदम ओके अशाप्रकारच्या खोके, बोके, ओकेच्या घोषणा आयुक्तांविरोधात दिल्यामुळे प्रशासकांनी आयत्या वेळी ही तरतूद न करण्याचा निर्धार केल्याची माहिती मिळत आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या सन २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजासंदर्भात भारतीय जनता पार्टीचे माजी गटनेते प्रभाकर शिंदे, यांनी २३ जानेवारी २०२३ रोजी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक, यांच्याकडे पत्र सादर केले. या पत्रामध्ये ७७ नगरसेवकांच्या आणि २ नामनिर्देशित नगरसेवकांच्या प्रभागातील विविध नागरी कामासाठी सन २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात प्रत्येकी ३ कोटी रुपये एवढ्या निधीची तरतूद करावी, या आशयाची मागणी केली होती. त्यानुसार भाजपच्या नगरसेवकांच्या प्रभागात प्रत्येकी ३ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद प्रशासकांनी तरतूद केली, परंतु इतर १५० नगरसेवकांनी ही मागणी न केल्याने प्रशासनाने भाजपच्या नगरसेवकांप्रमाणे प्रत्येकी तीन कोटींची तरतूद केली नव्हती.
त्यानंतर माजी सभागृह नेत्या विशाखा राऊत, माजी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्या स्वाक्षरीने ९० नगरसेवकांच्या प्रभागात ३ कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. तसेच माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी गटनेत्या राखी जाधव, समाजवादी पक्षाचे माजी गटनेते रईस शेख आदींनी आपल्या पक्षाच्या नगरसेवकांच्या प्रभागात प्रत्येकी तीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार १५० नगरसेवकांच्या प्रभागातही भाजपप्रमाणे प्रत्येकी तीन कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मानसिकता प्रशासनाने तयार केली होती. ही तरतूद करण्याची सर्व तयारी झालेली असतानाच सोमवारी उद्धव ठाकरे गटाच्या माजी नगरसेवकांसह काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकांनी आयुक्तांच्या दालनाबाहेर आंदोलन करत घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला. आमदार व खासदारांनी शिफारस केलेल्या कामांसाठी निधीची तरतूद करण्याचे अधिकार हे पालकमंत्र्यांना दिल्याने याचा विरोध करण्यासाठी हे आंदोलन केले होते.
परंतु हे आंदोलन करताना या पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी थेट सरकारच्या विरोधात आयुक्तासमोर घोषणा बाजी करत ५० खोके, एकदम ओके अशाप्रकारची घोषणाबाजी केली. त्यामुळे एका बाजुला प्रशासनाने ही तरतूद करण्याची पूर्ण मानसिकता केलेली असताना अचानक प्रशासकांसमोरच सरकार विरोधात घोषणा दिल्याने आणि आयुक्तांविरोधातही नारेबाजी केल्याने प्रशासकांनी स्थायी समितीच्या अधिकारात कोणताही बदल न करता यापूर्वी केलेल्या तरतूद कायम ठेवल्या. त्यामुळे भाजपच्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागात केलेल्या तरतुदी कायम राहिल्या असून इतर पक्षांच्या माजी नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये केलेल्या प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची तरतूद आहे. ज्यात दोन कोटींची वाढ केली जाणार होती. पण हे आंदोलन आणि घोषणाबाजी करत उद्धव ठाकरे गट, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये होणारी संभाव्य दोन कोटींची वाढ थांबवण्याचा निर्णय घेत पूर्वीच्या तरतुदीप्रमाणेच या सुधारीत अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिल्याची माहिती समोर येत आहे. सुधारीत अर्थसंकल्पाच्या प्रसिध्द केलेल्या तरतुदींमध्ये भाजप नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये तीन कोटी तर इतर नगरसेवकांच्या प्रभागांमध्ये प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित असल्याचे दिसून येत आहे.
(हेही वाचा – यंदाचा श्रीगणेशोत्सव पर्यावरणपूरक…महापालिका प्रशासनाने हे उचलले पाऊल)
प्रभाग समितीने सुचवलेल्या भांडवली स्वरुपाच्या रस्ते, पदपथ, रस्त्यांच्या बाजूच्या पर्जन्य जलवाहिनी व सुशोभिकरण आणि इतर कामांसाठी प्रत्येकी एक कोटी याप्रमाणे १७ कोटी रुपयांची तरतूद मूळ अर्थसंकल्पात केली होती, परंतु स्थायी समितीच्या अधिकारात या १७ कोटी रुपयांच्या तुलनेत वाढ करत हा निधी ६८१ कोटी रुपये एवढा करण्यात आला आहे. तर विविध पायाभूत मुलभूत व नागरी सुविधा पुरवणे तसेच विकास कामे करण्यासाठी २५५ कोटींची तरतूद होती, त्यात वाढ करत ही रक्कम ७०० कोटी रुपये एवढी करण्यात आली आहे. तसेच मूलभूत नागरी सविधा व्यतिरिक्त कामे करण्यासाठी स्थायी समितीच्या अधिकारात ३६० कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापूर्वी केलेल्या एकूण ६६७ कोटी रुपयांच्या तुलनेत एकूण १७४१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
Join Our WhatsApp Community