- ऋजुता लुकतुके
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची ५३ वी बैठक शनिवारी नवी दिल्लीत पार पडली. यात जीएसटीच्या दरात अनेक महत्त्वाचे बदल तर झालेच. शिवाय जीएसटी संकलनाच्या दृष्टीनेही काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. जीएसटी फाईल करणाऱ्यांसाठी आता आधारवर बायोमेट्रिक ओळख जोडलेली असणं अनिवार्य होणार आहे. हा बदल टप्प्या टप्प्याने राबवण्यात येणार आहे. (7 Years of GST)
संरक्षण सामुग्रीची आयात, सेझ प्रकल्पांसाठी लागणारं साहित्य रामा कार्यक्रमासाठी होणारी आयात ही केंद्रीय जीएसटीमधून मुक्त असेल. म्हणजे अशा आयातीसाठी केंद्राला भरावा लागणारा जीएसटी भरावा लागणार नाही. असे महत्त्वाचे बदल हिंदुस्थान पोस्टवर शनिवारपासून केलेल्या बातम्यांमधून तुम्ही पाहिले आहेत. पण, त्याचवेळी जीएसटी अंमलबजावणीला देशात आता ७ वर्षं होत आली आहेत आणि या वर्षांत जीएसटीमध्ये आणि अंमलबजावणीमुळे लोकांमध्ये काय बदल झाले याचा आढावा घेऊया. (7 Years of GST)
१ जुलै २०१७ ला देशभर जीएसटी लागू झाला. स्थानिक आणि केंद्रीय पातळीवरील १७ कर किंवा शुल्क एकत्र करून एकच वस्तू व सेवाकर आता उद्योजक किंवा सेवा पुरवणाऱ्यांना द्यायचा होता. आता जीएसटीचा नेमका परिणाम लोकांवर काय झाला हे दाखवण्यासाठी केंद्राच्या अप्रत्यक्ष कर व आयात शुल्क विभागाने एक आकडेवारी अलीकडेच प्रसिद्ध केली आहे त्यावर एक नजर टाकूया. कोणत्या वस्तूंचे दर कमी झाले हे या आकडेवारीतून स्पष्ट होतं. (7 Years of GST)
(हेही वाचा – Shiv Sena UBT ला पडू लागली केंद्रातील सत्तेची स्वप्ने!)
हीच आकडेवारी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी शनिवारी जीएसटी परिषदेतही मांडली. त्या म्हणाल्या, ‘लोकांचं जगणं सोपं व्हावं असाच जीएसटी परिषदेचा प्रयत्न आहे. जीएसटीची निर्मिती त्याचसाठी झाली आहे. आणि ज्यांना आता जीएसटी भरावा लागत आहे त्यांचं जगणंही सोपं करण्याचा परिषदेचा प्रयत्न आहे. मी आश्वस्त करू इच्छिते की, येणाऱ्या दिवसांत जीएसटीसाठी लागणारे कम्प्लायन्सिस आम्ही कमी करू.’ (7 Years of GST)
आता सेवा पुरवठादार आणि उद्योजकांना जीएसटी परतावा मिळणं, दर महिन्याला त्याचा रिटर्न फाईल करणे या गोष्टी जिकिरीच्या होत आहेत. त्या अडचणी दूर करण्यावर सरकार काम करत आहे. आधार जोडणी आणि इतर अनेक कामं ऑनलाईन झाली तर हा त्रास थोडा कमी होऊ शकेल. (7 Years of GST)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community