मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेण्यासाठी इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुलांसाठी आणि मुलींसाठी प्रत्येकी एक अशी 72 शासकीय वसतिगृहे सुरु करण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
या प्रवर्गातील व्यावसायिक शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्यांच्या ठिकाणी वसतिगृहांची सोय नाही. लोकप्रतिनिधींकडून शासकीय वसतिगृह भाड्याच्या इमारतीत सुरु करण्याची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 36 जिल्ह्यांच्या ठिकाणी प्रत्येकी 2 याप्रमाणे 72 शासकीय वसतिगृहांमध्ये 7 हजार 200 विद्यार्थ्यांच्या निवासासाठी 73 कोटी 81 लाख रुपयांच्या खर्चास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
या वसतिगृहांसाठी गृहपाल, कनिष्ठ लिपिक, शिपाई, पहारेकर, सफाई कामगार हे कंत्राटी पद्धतीने घेण्यात येणार आहेत.
( हेही वाचा: सामनातून जळजळ व्यक्त करणाऱ्यांनी ‘धौती योग’ घ्यावा; आशिष शेलार यांचा सल्ला )
परदेशात उच्च शिक्षणासाठी आता 50 शिष्यवृत्ती
इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील उच्च शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तींची संख्या दहावरुन पन्नास करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे अधिक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे. 2022-23 या चालू वर्षापासून त्याचा लाभ मिळेल. यासाठीची पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख रुपये असून, या निकषात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
Join Our WhatsApp Community