कोरोना साथरोगाच्या काळात केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांचा 18 महिन्यांचा महागाई भत्ता गोठवला होता. हा महागाई भत्ता देणार नसल्याचे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले आहे.
( हेही वाचा : नव्या- जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनात्मक अभ्यासासाठी तीन सदस्यीय समिती; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा)
कोरोना महामारीच्या काळात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या रोखलेल्या डीए थकबाकीबाबत एक मोठे अपडेट समोर आले आहे. लोकसभेत उपस्थित प्रश्नाला उत्तर देताना पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, 18 महिन्यांची थकबाकी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिली जाणार नाही. जानेवारी ते जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 रोजी जारी करण्यात आलेला महागाई भत्ता न देण्याचा निर्णय आर्थिक नुकसानीमुळे घेण्यात आला आहे. कोरोना साथरोगामुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीतील 34, 402.32 कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. हा पैसा वाचल्यामुळे कोरोना काळात सरकारी तिजोरीवर जो अतिरिक्त बोजा पडला ते नुकसान कमी करण्यास मदत मिळाली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे 50 लाख कर्मचारी आणि 65 लाख निवृत्तीवेतनधारक प्रभावित झाले आहेत.
