केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार हाऊस बिल्डिंग अ‍ॅडव्हान्स (HBA) दिला जातो. या योजनेअंतर्गत कर्मचारी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत ७.१ टक्के व्याज दराने घर बांधण्यासाठी आगाऊ पैसे घेऊ शकतात. केंद्र सरकारचे कर्मचारी त्यांच्या संपूर्ण सेवेदरम्यान एक आगाऊ रक्कम घेऊ शकतात. जर पती-पत्नी दोघेही सरकारी सेवेत कार्यरत असतील तर दोघेही संयुक्तपणे या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
( हेही वाचा : तब्बल ९ तास विलंबाने आली ट्रेन; त्यानंतर प्रवाशांनी केले असे काही… पहा व्हायरल व्हिडिओ)
सरकार HBA (हाऊस बिल्डिंग अ‍ॅडव्हान्स ) का देते?
- जेव्हा एखादा सरकारी कर्मचारी स्वत:च्या किंवा पत्नीच्या नावाने भूखंड किंवा जमीन घेत असतील तर घरासाठी सरकारकडून हाऊस बिल्डिंग अ‍ॅडव्हान्स देण्यात येतो.
- सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना जमीन विकत घेण्यासाठी आणि घर बांधण्यासाठी हाऊस बिल्डिंग अ‍ॅडव्हान्स देते. दिल्ली, लखनौ, बंगळुरूसह सर्व शहरांमध्ये या योजनेअंतर्गत घरांच्या खरेदी किंवा बांधकामासाठी हाऊस बिल्डिंग अ‍ॅडव्हान्स देण्यात येतो.
- हाऊस बिल्डिंग अ‍ॅडव्हान्स योजनेनुसार, घर बांधण्याची किंवा खरेदी करण्याची किंमत केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगाराच्या १३९ पट जास्त नसावी. कमाल खर्च मर्यादा १ कोटी रुपये आहे. ही मर्यादा जमीन किंवा भूखंडाची किंमत वगळून आहे.
हाऊस बिल्डिंग अ‍ॅडव्हान्स योजनेसाठी पात्रता
पती-पत्नी दोघेही सरकारी सेवेत असतील तर ते हाऊस बिल्डिंग अ‍ॅडव्हान्स योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असतील. दोघेही स्वतंत्रपणे या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. अधिक माहितीसाठी तुम्ही सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट देऊ शकतात.
आगाऊ रक्कम किती मिळणार?
केंद्र सरकारी कर्मचारी हाऊस बिल्डिंग अ‍ॅडव्हान्स योजनेअंतर्गत ३४ महिन्यांचा मूळ पगार किंवा जास्तीत जास्त २५ लाख रुपये घेऊ शकतात. तसेच आधीपासून तुमचे घर असले तर घराच्या विस्तारासाठी २४ महिन्यांचा मूळ पगार, कमाल १० लाख रुपये घेऊ शकतात.
Join Our WhatsApp Community