7th Pay Commission : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका! घरभाडे भत्त्याच्या नियमांमध्ये बदल

वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत खर्च विभागाने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी घरभाडे भत्त्याच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. नव्या नियमांनुसार काही केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना एचआरए मिळणार नाही.

( हेही वाचा : नेपाळ विमान अपघातापूर्वीचे फेसबुक लाईव्ह…व्हिडिओ होतोय व्हायरल! चित्तथरारक दृश्य कॅमेऱ्यात कैद)

कोणत्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही HRA?

जर सरकारी कर्मचारी सरकारी घर इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांसोबत शेअर करत असतील तर त्यांना घरभाडे भत्ता मिळणार नाही. जर सरकारी कर्मचारी आई-वडील, मुलगा – मुलगी यांच्या सरकारी घरात राहत असेल तर HRA मिळणार नाही. यामध्ये केंद्र, राज्य, स्वायत्त सार्वजनिक क्षेत्र आणि निम-सरकारी संस्थांचे कर्मचारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात महापालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयीकृत बॅंक, एलआयसी आदी कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

सरकार HRA किती देते?

  • सरकारने कर्मचाऱ्यांनी तीन गटांमध्ये विभागणी केली आहे. यामध्ये X,Y,Z यांचा समावेश होतो.
  • X म्हणजे ५० लाख किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेले क्षेत्र. येथे ७ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत २४ टक्के घरभाडे भत्ता दिला जातो.
  • Y म्हणजे ५ लाख ते ५० लाख लोकसंख्या असलेले क्षेत्र. याभागात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना १६ टक्के घरभाडे भत्ता दिला जातो.
  • Z म्हणजे ज्या भागातील लोकसंख्या ५ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा कर्मचाऱ्यांना ८ टक्के घरभाडे भत्ता दिला जातो.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here